आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महा-ई सेवा केंद्रचालकांवर उपासमारीची वेळ; संघटना न्यायालयात दाद मागणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आपले सरकार सेवा केंद्रांना बळ देण्यासाठी राज्यातील तब्बल साडेदहा हजार महा ई सेवा केंद्रांना टाळे लावण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. ग्रामीण भागात महसुली दाखले, सरकारी योजनांची माहिती, आधार नोंदणी, पीक विमा यासारख्या सेवा पुरवण्यात महा ई सेवा केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारीही या महा-ई-सेवा केंद्रांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली होती. तरीही ही केंद्रे बंद करण्याचा विचार सरकार करत असल्याने केंद्र चालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. इतकेच नाही तर खासगी डिजिटल सर्व्हिस सेंटर्सचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचा आरोपही केंद्रचालक करत आहेत. 

  
लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून गेली दहा वर्षे राज्यातील नागरिकांना सेवा देणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रचालकांवर आता उपासमारीची टांगती तलवार आहे. आघाडी सरकारच्या काळात २००८ मध्ये ही महा-ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली. सॉफ्टवेअर आणि इतर बाबींसाठी तीन लाख रुपयांची रक्कम केंद्रचालकांना आकारण्यात आली. केंद्रचालकांनीही स्वतःच्या मालकीच्या अथवा भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन, वीज, इंटरनेटसारख्या पायाभूत सुविधांची स्वखर्चाने तजवीज करून ही केंद्रे सुरू केली. या सर्व बाबींच्या तरतुदीसाठी केंद्रचालकांना सुमारे पाच लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागली. आजमितीला राज्यभरात सुमारे साडेदहा हजार या ई केंद्रांच्या माध्यमातून गेली दहा वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देत आहेत.   

बातम्या आणखी आहेत...