आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा गृहनिर्माण कायदा : ग्राहकांची फसवणूक थांबणार,बलाढ्य बिल्डरांविरुद्ध नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बिल्डरांकडून हाेणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप लावण्याबराेबरच बांधकाम व्यवसायाला िनयंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पारित केलेला ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट अॅक्ट’च्या (रेरा) कायदा राज्यात लागू करून गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे बांधकाम व्यावसायिक व सामान्य खरेदीदार यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे सामान्य घर खरेदीदारांना संरक्षण मिळेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अाहे.

प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यास व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण हाेऊन ग्राहकाला त्याच्या घराची किल्ली हातात पडेपर्यंत त्रास हाेणार नाही. एखादा बिल्डर अापल्या बांधकाम प्रकल्पाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करताेय की नाही, जमिनीचे व्यवहार, बिल्डर कसा अाहे, प्लॅन मंजूर अाहे की नाही, ग्राहकाला घराचा ताबा कधी मिळणार या सर्व गाेष्टींवर प्राधिकरणाची देखरेख राहणार असल्याने ग्राहकांना एक प्रकारे संरक्षण मिळणार अाहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे महाराष्ट्र हाउसिंग सोसायटी वेल्फेअर असाेसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले. अनेकदा बिल्डर घर खरेदीदार किंवा गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन इमारत बांधताे असे सांगायचे आणि नंतर फसवणूक करायचे, परंतु या नव्या नियमामुळे व्यावसायिक, पुरेसा निधी हातात असलेले, प्रकल्प मंजुरी मिळालेले बिल्डरच या व्यवसायात राहतील. रिअल इस्टेट क्षेत्र खऱ्या अर्थाने खुले झाल्याने स्पर्धात्मकता वाढेल. त्यातून या क्षेत्राला नजीकच्या काळात चांगली दिशा मिळेल, असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला.

बिल्डरविरुद्ध तक्रार
घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात काही समस्या निर्माण झाल्यास ग्राहकाला कुठे जावे ते कळत नाही, पण अाता त्यांना प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल. त्यासाठी १० हजार रुपये तक्रार शुल्क भरल्यानंतर सुनावणी होईल. प्राधिकरण सात दिवसांच्या अात निर्णय देईल. प्राधिकरणाचा निकाल न पटल्यास अपिलात लवादाकडेही ग्राहकाला दाद मागता येईल. हे दोन्ही निर्णय न पटल्यास उच्च न्यायालय किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध असेल, असेही प्रभू यांनी सांगितले.

निर्णयाचे स्वागत
बांधकाम क्षेत्रातील सर्वांनीच या िनर्णयाचे स्वागत केले अाहे. या पुढे बँका अाणि वित्तीय संस्थांनाही गृहकर्ज करताना अडचण राहणार नाही. नाेंदणी बंधनकारक केल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्रास हाेणार असला तरी दीर्घ काळात खरेदीदार अाणि बांधकाम व्यावसायिक या दाेघांसाठी फायद्याचे ठरणार अाहे.
- राजेश प्रजापती, संस्थापक अध्यक्ष, एमसीएचअाय (रायगड)

कामांना अाळा बसेल
प्राधिकरणाकडे नाेंदणी केल्यानंतरच एजंटांना परवाना मिळणार असल्याने बेकायदेशीर कामांना अाळा बसेल. खरेदीपासून ते ताबा मिळेपर्यंतच्या प्रत्येक घडामोडीची इस्टेट एजंटला माहिती असते. नाेंदणी झाल्यामुळे घर खरेदी-विक्रीसाठी येणाऱ्या ग्राहकाला योग्य व खरीखुरी माहिती एजंटांना द्यावी लागेल.
- विक्रम मेहता, अध्यक्ष, काॅन्फेडरेशन अाॅफ रिअल इस्टेट ब्राेकर्स असाेसिएशन अाॅफ इंडिया.
बातम्या आणखी आहेत...