आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँकेने घटवला विकास दराचा अंदाज, महागाईवर लक्ष, बाद चलनाच्या तुलनेत 80% चलन अर्थव्यवस्थेत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मोठ्या नोटा बंद करण्यात आल्यामुळे बाजारातील मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देखील चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दराचा अंदाज ७.६ टक्क्यांवरून कमी करून ७.१ टक्के केला आहे. मागणी कमी झाल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील गती मंदावली असल्याचे मत केंद्रीय बँकेने व्यक्त केले आहे.

यामुळे इनपुट कॉस्ट वाढून कंपन्यांच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम झाला आहे. यामुळे नोव्हेंबर - डिसेंबरमध्ये औद्योगिक हालचाली मंदावतील. कंपन्यांच्या वतीने देखील पगार करण्यास उशीर लागत आहे. कच्चा माल आणि इतर वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय देखील रद्द करण्यात येत आहे. बांधकाम, ट्रेड, ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल आणि दूरसंचार क्षेत्रात या निर्णयाचा मर्यादेत परिणाम होईल. सर्वाधिक नगदी पैशाने व्यवहार करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रावर देखील परिणाम दिसून येईल. मात्र, सुरक्षा, लोकप्रशासन आणि इतर सेवांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच वन रँक वन पेन्शन या सुविधांचा फायदा होईल. या वर्षी एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये विकास दर ७.१ टक्के तर जुलै ते सप्टेंबरमध्ये ७.३ टक्के होता, तर २०१५-१६ मध्ये विकास दर ७.६ टक्के नोंदवण्यात आला होता.

विश्लेषकांनी केले स्वागत : अनिश्चिततेत हाच उपाय

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचे विश्लेषकांनी स्वागत केले आहे. इंडिया रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील सिन्हा यांन सांगितले की, भारतीय तसेच जागतिक पातळीवर असलेल्या अनिश्चिततेवर हाच सर्वोत्कृष्ट पर्याय होता. जपानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा आणि केपीएमजीच्या मते आरबीआयचा हा निर्णय धक्कादायक तसेच दूरदर्शी आहे. तर अमेरिकेत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केली नसल्याचे मत पीडब्ल्यूसी इंडियाने व्यक्त केले आहे. कच्चे तेल महागल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. कर्ज स्वस्त झाले असते तरी रिअल्टी क्षेत्राला चालना मिळाली असती. मात्र, सर्व सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतल्यामुळे विकासाऐवजी महागाईवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे मत नाइट फ्रँक इंडियाचे सीएमडी शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केले आहे.

नव्या ५०० व १०० च्या नोटांची छपाई वाढवणार, आतापर्यंत ११.८५ लाख कोटी मूल्याच्या जुन्या नोटा बँकांत झाल्या जमा
नोटाबंदीचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेतला असून तो घाईघाईत घेतला नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. सध्याची चलनटंचाई दूर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू असल्याचे बँकेने सांगितले. जुन्या ५००-१००० च्या नोटांच्या रूपात बँकांमध्ये आतापर्यंत ११.८५ लाख कोटी रुपये जमा झाले अाहेत. बाद झालेल्या चलनाच्या तुलनेत ८० टक्के चलन आता अर्थव्यवस्थेत आले असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. सर्व चलन मुद्रणालयांना ५०० व १०० च्या नोटा अधिक संख्येने छपाईच्या सूचना देण्यात आल्याचे पटेल यांनी या वेळी सांगितले.

द्वैमासिक पतधोरण आढावा सादर केल्यानंतर पटेल यांनी सांगितले, ५०० व १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला आहे. हा निर्णय अत्यंत गुप्तता बाळगून घेण्यात आला असून त्या वेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात वारंवार चर्चा होत आहे. अाता सर्वसामान्यांना येणाऱ्या अडचणी बँकेच्या रडारवर असून त्या सोडवण्यासाठी बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.

या वेळी बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सांगितले की, जुन्या ५०० व १००० च्या नोटांच्या रूपांत बँकांमध्ये ११.८५ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. एकूण रद्द केलेल्या चलनमूल्यांपैकी एकूण ८० टक्के मूल्याचे चलन आता बँकेच्या व्यवस्थेत आले आहे.
पुढील काळात बँकांतील जमा तसेच कर्ज दोघांवरील व्याजदर कमी होईल
बँकिंग क्षेत्राने १० डिसेंबरपासून १०० टक्के इन्क्रीमेंटल सीआरआरचा नियम रद्द करण्याचे स्वागत केले आहे. बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाल्यामुळे जमा आणि कर्जावरील व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. रेपो दर कमी केल्यास खूप फरक पडला नसता. मात्र, वातावरण सकारात्मक झाले असते, असे मत एसबीआय बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. तर महागाईत वाढ होण्याची अपेक्षा असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली नसल्याचे मत बँक ऑफ इंडियाचे एमडी मेल्विन रेगो यांनी व्यक्त केले.

उद्योग क्षेत्र नाराज : मागणी वाढवण्यासाठी आवश्यकता
रिझर्व्ह बँकेने दर कपात केली नसल्याने उद्योग क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली आहे. नोटा बंदीमुळे घटलेली मागणी वाढवण्यासाठी कर्ज स्वस्त करणे आवश्यक होते, असे मत उद्योग क्षेत्राने मांडले. रेपो दर ०.५ % कमी झाले असते तर उद्योग व ग्राहकांना चांगले संकेत गेले असते, असे मत फिक्कीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवतिया यांनी व्यक्त केले, तर असोचेमचे अध्यक्ष सुनील कनोरिया म्हणाले, सर्वकाही अनिश्चित असल्याचाच हा संदेश आहे. नोटा बंदीचा वाढ, व्याज व महागाईवर काय परिणाम होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही.
बातम्या आणखी आहेत...