आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे होणार! 12 हजार कोटींचा आर्थिक भार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना महिनाभरातच आनंदाची बातमी मिळणार आहे.  सरकार राज्यातील साडेतेरा लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास निर्णय घेण्याच्या तयारीत अाहे. यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या बी. सी. खटुआ समितीचा अहवाल या आठवड्यात सरकारला सादर होणार आहे. या अहवालातील काही शिफारशी मान्य करत तसेच काही अटी लागू करत निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.    
राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी व अधिकारी वर्गाची संख्या जवळपास साडेतेरा लाख असून नियमानुसार ५८ व्या वर्षी निवृत्ती कायम ठेवल्यास पुढील ३ वर्षे जवळपास  ६९  हजार अधिकारी कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे रिक्त पदे आणि पेन्शनधारक सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. सोबतच वेतन अायाेगही लागू करावा लागणार अाहे. त्यामुळे जवळपास १५  हजार कोटी रुपयांचा पगारवाढ आणि पेन्शनवाढीमुळे अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. या बोजाच्या तुलनेत सध्या राज्य सरकारकडे असलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी असून त्याचा आर्थिक ताण तिजाेरीवर येईल.  या सर्व अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी   निवृत्ती वय ६०  वर्षे केल्यास पेन्शनवर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो, अशी चर्चा आराखडा तयार करणाऱ्या समितीत सुरू आहे.    

सध्या राज्य सरकार ७० हजार कोटी रुपये दरवर्षी पेन्शन आणि पगारावर खर्च करत आहे. राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या विभागात साडेनऊ लाख कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत, तर साडेतीन लाख पदे रिक्त असून शासकीय अनुदान मिळत असलेल्या संस्थांमध्ये साडेसात लाख कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. याशिवाय साडेसात लाख पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी, अधिकारी आहेत.    

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता पेन्शनपेक्षा वेतन आयोगाची पगारवाढ देऊन पुढील तीन वर्षे राज्य सरकारला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सेवा घेता येणार आहे. जे अधिकारी निष्क्रिय आहेत व ज्यांच्यावर गंभीर खटले दाखल आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवाढीचा लाभ देऊ नये, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये आहे.   
 
१२ हजार कोटींचा आर्थिक भार   
राज्यातील विकासकामांसाठी आधीच निधी अपुरा पडत असून विकासकामांना कात्री लावली आहे. ६० वर्षे निवृत्ती वय वाढवल्यास राज्य सरकारवर किमान १२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...