आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सातवा वेतन आयोग : 17 हजार कोटींचा बोजा; जनतेला करवाढीची चाट!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी होत नसल्याने रोज शंभर कोटी कर्ज घ्यावे लागते. दहा वर्षांत संचित कर्ज साडेतीन लाख कोटींवर पोहोचले. मुद्दल व व्याजापोटी वर्षाला ३८ हजार कोटी परतफेड करावी लागते.. ही आहे महाराष्ट्रदेशीची सध्याची आर्थिक स्थिती... अशातही राज्याचे १९ लाख सरकारी कर्मचारी व ६.५ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यापोटी तिजोरीवर एकरकमी १७ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. तरीही योजनांना कुठलीही कात्री न लावता आयोग लागू करणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच उत्पन्नवाढीसाठी करवाढीचा चा सामान्यांच्या खिशाला देण्याखेरीज सरकारपुढे पर्याय नसल्याचेच दिसते.
सातव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. मूळ वेतनात तिपटीने वाढ, तर निवृत्तांना २४ टक्के पेन्शनवाढ त्यात नमूद आहे. येत्या १ जानेवारीपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू होणार आहे. त्यानंतर राज्यातही तो लागू केला जाणार आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर एकरकमी १७ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहेच, पण दरवर्षी वेतनापोटी ५ ते ७ हजार कोटी रुपये जादा द्यावे लागणार आहेत. तथापि, राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता यासाठी करवाढ अटळ असल्याचे दिसते. दर दहा वर्षांनी महागाई पाहून आयोग वाढीची शिफारस करत असतो.

केंद्राने केली होती मदत : डबघाईला आलेली देशाची अर्थव्यवस्था १९९१च्या धोरणामुळे रूळावर येत असतानाच १९९६ मध्ये पाचवा वेतन आयोग आला. तेव्हा पैसाच नसल्याचे सांगत १३ राज्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली. तेव्हा केंद्राने मदत दिली होती.
राज्यातही समिती : केंद्राकडून वेतन आयोग झाल्यानंतर राज्य सरकार समानीकरण समिती स्थापन करते. तिच्या अहवालानंतर राज्यात आयोग लागू होतो. सहावा आयोग २००८ मध्ये लागू झाला होता. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जानेवारी २००६ पासून वाढ दिली गेली होती.
राज्यात आयोग लागू करू
- वाढती महागाई पाहून वेतनवाढ दिलीच पाहिजे. पण योजनांना कात्री लावली तर जनतेवर परिणाम होईल. राज्याची स्थिती सध्या खडतर आहे. तरीही वेतन आयोगासाठी काही तरी नवी योजना आणू.
सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र
१५% वेतनवाढ अपुरीच
पाचव्या व सहाव्या आयोगाने ४० टक्के वाढ केली होती. परंतु सातव्या आयोगात फक्त १५ टक्केच वाढ आहे. ती अपूर्ण आहे. तथापि, हा आयोग लवकरात लवकर लागू होण्यासाठी पाठपुरावा करू.
ग.दि. कुलथे, संस्थापक, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
लाखो कोटी कर्जाच्या खाईत, राज्य डबघाईला
मुंबई - आधीच राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यातच दुष्काळाची मदत, टोलमाफी, एलबीटी यामुळे तिजोरी खालावत चालली आहे. महसुली जमा व खर्चाच्या व्यस्त प्रमाणामुळे राज्याला रोज १०० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. संचित कर्जात दहा वर्षात एक लाख नऊ हजार १६७ वरून तीन लाख ५२ हजार कोटी रुपये वाढ झाली. रिझर्व्ह बँकेने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सरकारला २७ हजार कोटी कर्जासाठी मुभा दिली आहे. त्यामुळे मार्च २०१६पर्यंत राज्याच्या डोक्यावर साडेतीन लाख कोटींवर कर्ज राहाणार आहे. राज्याने यंदा एप्रिल ते जून या तिमाहीत कर्ज घेतलेले नाही. एलआयसीकडून आजवर ६० ते ७० हजार कोटी कर्ज घेतले आहे. त्यावर ८ ते ८.५ टक्के व्याज द्यावे लागते. महसुलात १६ टक्के वाढीमुळे कर्ज मर्यादा यंदा १० टक्क्यांनी वाढली आहे. दरवर्षी ३८ हजार कोटी मुद्दल व व्याजापोटी भरावे लागत आहेत.

महसूल-खर्चाचा ताळेबंद असा...
- राज्याच्या महसूलात वार्षिक १६ टक्के दराने वाढ झाली असली तरी खर्चात जास्त दराने वाढ झाली आहे. २०१४-१५च्या अंदाजाप्रमाणे ही तूट १३,८८३ कोटींवर गेली. खर्चात मोठा वाटा वेतनाचा असतो.
- उत्पन्नापैकी ८० टक्के रक्कम कर्मचारी वेतन, भत्ते व पेन्शनवर खर्च होते. अधिकाऱ्यांचे दौरे, इतर सुविधांचा खर्च पाहता ५ टक्के रक्कम उरते. त्यातून रस्ते, वीज, पाणी अशा सुविधांचा विकास होतो.
- मागील पाच वर्षांत वेतनावरील खर्च १३,०२४वरून २४,९३४ कोटींवर गेला आहे. या वाढीचा वार्षिक दर १३.९ टक्के एवढा आहे. महसूली संतुलनासाठी या खर्चावर नियंत्रण आवश्यक ठरेल.