आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वस्त घरांसाठी राज्य सरकार आणणार आहे नवे धोरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकार खासगी बिल्डर्ससाठी लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. बिल्डर्सना बांधलेल्या फ्लॅट्सपैकी काही फ्लॅट्स महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (म्हाडा) हस्तांतरित करणे अनिवार्य करण्याची तरतूद या धोरणात असेल. सध्या या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होत आहे.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरांची खरेदी करता यावी, हा या धोरणाचा हेतू आहे. नगर विकास मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या धोरणाचा आराखडा तयार अाहे. तो सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे असून तो महिनाभरात जाहीर करण्यात येईल.
पंधरवड्यात मंत्रिमंडळ त्यावर निर्णय घेईल. त्यानंतर अधिसूचना निघेल. यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही असेच धोरण तयार केले होते. त्यानुसार विकासकाला म्हाडाला काही घरे देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. पण हे धोरण फक्त मुंबईपुरतेच मर्यादित होते.
धोरणातील तरतुदी

1. विकासकाला ४,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमिनीवर गृह प्रकल्प बांधायचा असेल तर त्याला एकूण फ्लॅट्सपैकी २० टक्के फ्लॅट्स म्हाडाला द्यावे लागतील.

2. विकासकाला प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या एफएसआयमधून म्हाडाला हस्तांतरित केलेल्या
२० टक्के फ्लॅट्सचा एफएसआय वजा केला जाणार नाही किंवा त्याची गणना होणार नाही.

3. म्हाडा संबंधित विकासकाकडून त्या भागातील रेडी रेकनर दरापेक्षा जास्त दराने म्हणजे १२५ टक्के दराने हे फ्लॅट्स खरेदी करेल.

4. म्हाडा अशी तयार घरे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना विकेल. या फ्लॅट्सचे क्षेत्रफळ ३० ते ५० चौरस मीटरदरम्यान असेल.