आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन विहिरीस अडीच लाख अनुदान; सिंचनालाही लाभ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात अाला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा झाली होती. या याेजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरी, सिंचन, शेततळ्यांसाठी अनुदान मिळणार अाहे.

२०१०-११च्या कृषिगणनेनुसार राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या १० लाख २९ हजार एवढी अाहे. स्वावलंबन याेजनेअंतर्गत या शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. विहिरींसोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित ३ लाख ३५ हजार रुपये किंवा ३ लाख १० हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये व त्यासोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित १ लाख ८५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
 
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेंतर्गत शेततळे अस्तरीकरणासाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. पंप संच, वीज जोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासह २ लाख ३५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. संबंधित लाभार्थीस महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल, तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मर्यादेत ३५ हजार रुपयांपर्यंतचा लाभार्थी हिस्सा सरकारतर्फे महावितरणकडे भरण्यात येईल. तसे सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

वर्षभरात २५ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट
डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ दरम्यान २५ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यापैकी मार्चअखेर दहा हजार विहिरींचे उद्दिष्ट साध्य होणे अपेक्षित आहे. उर्वरित १५ हजार विहिरी एप्रिल ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील. लाभार्थी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनात देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली जाईल. या समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.

अाघाडीची जुनीच योजना आंबेडकरांच्या नावाने लागू 
मुंबई- अनुसूचित जातींमधील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बैलजोडी, बैलगाडी, खते, िबयाणे व जमीन सुधारणासाठीची अाघाडी सरकारने एक िवशेष योजना होती. हीच जुनी योजना आता भाजप सरकारने डाॅ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबनाच्या नावाखाली नव्याने आणल्याची चर्चा अाहे. उत्तर प्रदेश निवडणुका लक्षात घेऊन मोदींनी ‘भीम अॅप’ आणले, त्याचप्रमाणे राज्यातील  िजल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या िनवडणुकांच्या ताेंडावर फडणवीस सरकारने ही क्लुप्ती केल्याचे िदसून येते. या याेजनेची घाेषणा वर्षभरापूर्वीच केली हाेती, मात्र तिला निवडणुकांच्या ताेंडावर मंजुरी देण्यात अाली. ‘अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या जुन्या याेजनेेतील १४ बाबी तपासून त्यात सुधारणा केल्या आहेत. १९६ कोटींच्या या योजनेत बैलजोडी, िबयाणेऐवजी पाण्यावर भर दिला अाहे,’ अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.  ही योजना नव्याने आणण्यासाठी सरकारने समितीची नेमली होती. या समितीने जुन्या योजनेतील काही बाबींमध्ये सुधारणा केल्या तर काही रद्द करायला लावल्या.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...