आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • This Summar No Loadsheding Chief Minister Prithiviraj Chavan

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

यंदा उन्हाळ्यात लोडशेडिंग नाही - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - परळी व दाभोळ येथील वीज प्रकल्पातील उत्पादन कमी झाले असले तरी यंदाच्या उन्हाळ्यात राज्यात भारनियमन जाणवू देणार नाही. वेळ पडली तर बाहेरील राज्यातून वीज आणू; परंतु सर्वांची गरज भागविली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी दिले. तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत उद्योजकांनी सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘फिक्की’ (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्री) तर्फे ‘प्रगतिशील महाराष्‍ट्र-शाश्वत आणि समतोल विकास' विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्‍ट्र हेच ‘नंबर वन डेस्टिनेशन’ असून लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच मेगा प्रोजेक्टचे धोरण पुढे चालू ठेवत, औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागाला प्राधान्य देण्याचा समावेश औद्योगिक धोरणात केला आहे.
उद्योजकांना विशेष पॅकेज
नव्या औद्योगिक धोरणात उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेणा-या उद्योजकांना विशेष पॅकेज देऊ केले असून वीज, पाणी, जमीन अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. मागास व आदिवासी भागात उद्योग उभारणा-या उद्योजकांना मुद्रांक, वीज शुल्क व व्हॅटमध्ये सवलत, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा देण्यात येणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
बिल भरणा-यांना त्रास नाही
सध्या पाण्याअभावी परळीतील वीज उत्पादनावर परिणाम होत आहे. तसेच गॅसअभावी दाभोळमधील उत्पादनही घटले आहे.त्यामुळे राज्याला तीन हजार मेगावॅटचा तुटवडा जाणवत आहे. मात्र,परळीतील कोळसा कोराडे येथे स्थलांतरीत करण्यात आला असून, तेथे जादा क्षमतेने वीज उत्पादन सुरू आहे. त्यामुळे नियमित वीजबिल भरणा-यांना उन्हाळ्यात भारनियमनाचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे
मुख्यमंत्री म्हणाले.
विमानतळाची सोय
मुंबईत सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचे विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापैकी पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या 22 कि.मी.च्या प्रस्तावित सागरी सेतूमुळे मुंबई उर्वरित भागाशी जोडली जाणार असून नवी मुंबई विमानतळामुळे उद्योजक व गुंतवणूकदारांची सोय होईल.
बंदमध्ये सहभागी होऊ नये
पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संपामुळे सामान्य माणसाला आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेला जाण्यास त्रास होणार आहे. जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून कामगार संघटनांनी बंद मागे घ्यावा असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संपक-यांना केले.
कसे पेलणार आव्हान?
डिसेंबर 2012 पर्यंत राज्य भारनियमन मुक्त करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी केली होती. मात्र ती पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. सध्या पाण्याअभावी परळीतील तर गॅसअभावी दाभोळचे वीज उत्पादन ठप्प झाले आहे. त्यामुळे तीन हजार मेगावॅट तुटवडा जाणवत आहे. उन्हाळ्यात हा आकडा 5,500 मेगावॅट पर्यंत जातो. सद्य:स्थितीतच ग्रामीण भागात 13 तासांपर्यंत तर शहरी भागातही कमी अधिक प्रमाणात भारनियमन सुरू आहे. या परिस्थितीत भारनियमन न करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री कशी पूर्ण करतील? की 2012 प्रमाणे ही पण घोषणाच राहील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.