आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नोक-या बचावल्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील खासगी, अंशत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व सैनिकी शाळांना लागू केलेल्या सुधारित आकृतिबंधाचा फेरविचार करण्यासाठी शासनाने गुरुवारी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या निर्णयाने राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नोकरीवर आलेले गंडांतर दूर झाले असून शैक्षणिक संस्थाचालकांनाही दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील एक लाख प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी २०,४५५ अनुदानित खासगी शाळा आहेत. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये शिक्षण विभागाने किती विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे किती प्रमाण असावे याबाबत सुधारित आकृतिबंध लागू केला होते. नव्या आकृतिबंधामुळे हजारो शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना आणि संस्थाचालकांनी आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने सुधारित आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती.

असा आहे आकृतिबंध
१. पाचशे विद्यार्थ्यांमागे एक लिपिक, हजार विद्यार्थ्यांमागे एक ग्रंथपाल, ५०१ ते १५०० विद्यार्थ्यांमागे १ प्रयोगशाळा सहायक व २०० विद्यार्थ्यांमागे एक शिपाई असावा.
२. शैक्षणिक संस्थांचे वित्तीय अनुदान शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या संख्येवर सध्या देण्यात येते. ते यापुढे शाळांच्या फलश्रुतीवर (आऊटपूटवर) देण्यात यावे.

अशी आहे समिती
याप्रकरणी तोडग्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. आमदार रामनाथ मोते, मुख्याध्यापक महामंडळाचे अरुण थोरात, शिक्षण परिषदेचे वेणुनाथ कडू, माध्यमिक शिक्षक संघाचे ज्ञानेश्वर कानडे, शिक्षकेतर संघटनांचे वाल्मीकी सुराशे, शिवाजी खांडेकर आदी समितीचे सदस्य आहेत. शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या आकृतिबंधांबाबत सदर समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे.