भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राज्यातील तीन मुख्यमंत्र्यांनी खुर्ची गमावली

मुंबई - भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता या अडचणीत आल्या असताना राज्यातही याच कारणांवरून आजवर तीन मुख्यमंत्र्यांना आणि अनेक मंत्र्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली आहे. ए.आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या तीन मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून आपली खुर्ची गमावली.

बबनराव घोलप या राज्यातील एकमेव माजी मंत्र्याला ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्तीसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली असून कृपाशंकर सिंग यांच्यावरही याबद्दलचे आरोप आहेत.
ए.आर.अंतुले : १९८० मध्ये राज्यात सिमेंट खरेदीसाठीसुद्धा राज्य सरकारची परवानगी लागायची. सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसारच तेव्हा सिमेंट मिळायचे. जून १९८० मध्ये मुख्यमंत्री असताना या सिमेंट कोटा मंजुरीसाठी अंतुले यांनी उद्योगपतींना इंदिरा प्रतिष्ठानला देणगी देण्यास भाग पाडले होते. हा लाच घेण्याचा पांढरपेशी मार्ग होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ जाने १९८२ रोजी निकाल देत अंतुले यांच्यावर खंडणीखोरीचा ठपका ठेवला. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर : जून १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वात कमी काळ लाभला. याला कारणीभूत ठरले ते त्यांनी आपल्या कन्येचे गुण एमडीच्या परीक्षेत वाढवून घेतल्याचे आरोप. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निलंगेकरांविरुद्ध ताशेरे ओढले. त्यामुळे मार्च १९८६ मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

अशोक चव्हाण : चव्हाण हे राज्याचे महसूलमंत्री असताना त्यांनी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीला नियम धाब्यावर बसवून भूखंड देणे आणि त्याबदल्यात आपल्या नातेवाइकांसाठी सदनिका मिळविणे या आरोपात चव्हाण अडकले. त्यामुळे झालेल्या राजकीय वादळात चव्हाण यांचा राजीनामा घेण्यात आला.

अजित पवार : सिंचन घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर आणि राष्ट्रवादीची बदनामी झाल्यानंतर अजित पवार यांनी सप्टेंबर २०१२ मध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने सिंचनावर श्वेतपत्रिकेचा फार्स रचून त्यांना क्लीन चिट दिली. सुमारे अडीच महिने मंत्रिपदाविना राहिलेले पवार डिसेंबर २०१२ मध्ये पुन्हा राज्याच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून परतले.

महादेव शिवणकर : युती सरकारच्या काळात सिंचन खात्याचे मंत्री असलेले महादेव शिवणकर यांनाही सिंचन खात्यात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलनही छेडले होते.

शशिकांत सुतार : अण्णा हजारे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यासाठी न्या. पुराणिक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने
शशिकांत सुतार यांच्यावर ठपका ठेवल्यानंतर मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळात कृषी मंत्री असलेल्या सुतारांना राजीनामा द्यावा लागला.

बबनराव घोलप : युती सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय मंत्री असलेले घोलप यांचे नाव चर्मोद्योग घोटाळ्यात आले. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हे प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एका सामाजिक कार्यकत्यार्ने घोलप यांनी बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती कमावल्याचा आरोप करीत पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली. याची सखोल चौकशी होऊन न्यायालयात मार्च २०१४ त्यांना ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती कमावल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.

शोभा फडणवीस : युती सरकारच्या काळात डाळ खरेदी घोटाळ्यात शोभाताई फडणवीस यांचे नाव गाजले. यावरून राजकारण तापल्यानंतर अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
सुरेशदादा जैन : जळगाव नगर परिषदेच्या घरकुल घोटाळ्यात २९ कोटींचा अपहार केल्याचा आरोप जैन यांच्यावर आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले असून मार्च २०१२ पासून ते तुरुंगाची हवा खात आहेत. ते मंत्री असताना त्यांच्याविरुद्धही हजारेंनी आंदोलन केले होते.

कृपाशंकर सिंह : सिंह हे राज्याचे माजी गृहमंत्री आहेत. सध्या ते आमदार आहेत. मात्र त्यांना आरोपामुळे कधी राजीनामा द्यावा लागला नाही. ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक उत्पन्नाबद्दल त्यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल झाले आहेत.