पाच मिनिटांतच तारले सरकार, पुन्हा विश्वासदर्शक ठरावाची काँग्रेस, शिवसेनेची मागणी

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर सलग २४ दिवस आणि शपथविधीनंतर सलग १२ दिवस चाललेल्या राजकीय घडामोडींमुळे निर्माण झालेले रहस्य, मंत्रिपदे किंवा सत्तेत सामील होण्यावरून शिवसेनेसोबत झालेले अनेक तासांचे काथ्याकूट आणि विविध वृत्तवाहिन्यांवर घालण्यात आलेले चर्चेचे रतीब, शिवसेना सत्तेत जाईल की नाही, सरकार टिकेल की नाही यावरून राज्यासह देशभरात रंगलेली चर्चा, अशा अनेक घडामोडींचा उत्कर्षबिंदू ठरलेला राज्यातील सरकारचा बुधवारचा विश्वासदर्शक ठराव दुपारी १२.३० वाजता विधानसभेत मांडण्यात आला आणि अवघ्या पाच मिनिटांत म्हणजे १२.३५ वाजता आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे जाहीर करत भाजपकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार तारण्यात आले.

विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर वादळी चर्चा झडतील, मतदानाचे अस्त्र उगारून कोण सरकारच्या बाजूने कोण विरोधात हे जनतेसमोर उघड होईल असे वाटत असताना अवघ्या पाच मिनिटांत ही प्रक्रिया गुंडाळून भाजपने विरोधकांचा रोष ओढवून घेतला.

भाजपकडे बहुमत नसतानाही विधान सभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी प्रस्तावावर आवाजी मतदान घेतले आणि लगेचच विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याचे घोषित केले. मात्र मत-विभागणीची मागणी अमान्य झाल्यामुळे चिडलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेसने विधीमंडळात राज्यघटनेची हत्या केल्याचा आरोप करीत पुन्हा विश्वासदर्शक ठरावाला फडणवीस यांनी सामोरे जावे अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस व शिवसेनेचे हे आव्हान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वीकारले असून काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव मांडावा असे आव्हान दिले. मात्र ते देताना त्यांनी शिवसेनेचा उल्लेख केला नाही हे विशेष.

काँग्रेस, शिवसेनेची माघार, अध्यक्षांची बिनविरोध निवड
शिवसेना व काँग्रेसने उमेदवार मैदानात उतरवल्याने
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्याची अटकळ बांधली जात होती. परंतु, प्रथम शिवसेनेने आणि नंतर काँग्रेसने उमेदवार मागे घेतले. त्यामुळे भाजपचे हरिभाऊ बागडे यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली.

चालबाजी अशी... विरोधी पक्षनेता टाळून विश्वासदर्शक प्रस्ताव
अध्यक्षांची निवड होताच विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला गेला. खरे तर कामकाजात दुसऱ्या क्रमांकावर विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्याचे होते. पण काँग्रेस व शिवसेना दोघांचेही अर्ज आल्याने यावर निर्णयासाठी विचार करावयाचा असल्याचे सांगत अध्यक्षांनी पत्रिकेवरील तिसऱ्या क्रमांकाचा विश्वासदर्शक ठराव आधी घेतला. यावर काँग्रेसने मोकळ्या जागेत धाव घेत आधी विरोधी पक्ष नेता िनवडावा, अशी मागणी केली. शिवसेनेचीही तीच मागणी होती. पण अध्यक्षांनी ती धुडकावून प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले.

टायमिंग चुकले...ठराव मंजूर करून घेत लगोलग दुसरा विषय
भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी १२.३० वाजता विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला. अध्यक्षांनी लगेच सदस्यांकडून आवाजी होकार घेतला आणि १२.३५ वाजता ठराव मंजूर झाल्याचे घोषित केले. राष्ट्रवादीचे सदस्य जागेवर गप्प बसले होते, तर शिवसेना व काँग्रेसचे आमदार जोरजोरात आक्षेप घेत होते. या गोंधळातच ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर करून अध्यक्षांनी पुढचा विषय पटलावर घेतला. नवा विषय पटलावर आल्यामुळे ठरावावर मतदान घेण्याची शिवसेना व काँग्रेसची मागणी फेटाळण्यात आली. शिवसेनेचे टायमिंग चुकले.

शिवसेनेची हतबलता... राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला नाहीचा अभास
भाजप व राष्ट्रवादीने सोयीची भूमिका घेऊन ठराव मंजूर करून घेतला. अल्पमतातील भाजपने आवाजी मतदान घेऊन बहुमताचा दावा केला व राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला नसल्याचे वरकरणी दाखवले. राष्ट्रवादीने गप्प बसत पाठिंबा दिला. शिवसेनेनेही भाजप नेत्यांसोबत सकाळपासून चर्चेच्या फेऱ्या केल्या, म्हणावे तसे आश्वासन न मिळाल्याने विरोधात बसत सत्तेसाठी लाचार नसल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेने मतविभाजनाची मागणी केली, पण ती उशिरा केल्याने फेटाळल्याचे भाजपने म्हटले.

कोण कोणाच्या बाजूने हे कळू नये म्हणून...पटकथा अगोदरच तयार!
ठरावाला विरोध करण्याचा शिवसेनेचा निर्णय, कोणत्याही स्थितीत राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेली घोषणा यामुळे विश्वासदर्शक ठरावात भाजप कशी जिंकते याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यामुळेच शिवसेना नेत्यांसोबत सकाळी झालेल्या बैठकीत आवाजी मतदानाची पटकथा रचण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मिलिंद नार्वेकर व रामदास कदम यांनी १०.१५, १०.३० आणि १०.४५ अशी तीन वेळा यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक केली. आवाजी मतदान केल्यास सभागृहात नक्की कोणी कोणाला पाठिंबा दिला हे कळूनच येणार नसल्यानेच आवाजी मतदानाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे समजते.
मतविभागणीची मागणी आधीच हवी होती

शिवसेनेचे चुकले कुठे?
ठरावाच्या वेळी मतविभागणीची मागणी मान्य न केल्याचा आरोप काँग्रेस व शिवसेना नेत्यांनी केला आहे. पण नियमानुसार ठराव मांडण्याआधीच विरोधी पक्षाने ही मागणे करणे आवश्यक असते. ठराव मांडल्यानंतर त्यांनी मागणी केल्याने ती फेटाळून लावण्यात आल्याचे विधानभवनातील सूत्रांनी सांगितले.

सत्तारांसह काँग्रेसचेच पाच आमदार निलंबित
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना धक्काबुक्की केल्यामुळे कॉंग्रेसच्याआमदार राहुल बोंद्रे, अब्दुल सत्तार, अमर काळे, वीरेंद्र जगताप व जयकुमार गोरे या पाच आमदारांना दोन वर्षांसाठी निलंबत करण्यात आले. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप करत शिवसेना व कॉंग्रेस आमदारांनी राज्यपालांच्या गाडीला घेराव घालून त्यांना विधानभवनात जाण्यापासून रोखले. 'राज्यपाल चले जाव'च्या घोषणाही दिल्या. कॉंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीने प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र, राज्यपालांच्या हाताला मुकामार लागल्याचे सांगत भाजप २ वर्षे निलंबन करण्यावर ठाम राहिली.