मुंबई -बलात्कार पीडितेच्या नुकसान भरपाईत वाढ करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बोरिवली येथील एका १४ वर्षीय पीडितेने याबाबत याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालय म्हणाले, पीडितांना सरकार मनोधैर्य योजनेअंतर्गत ३ लाखांपर्यंत भरपाई देते. मात्र, ती तुटपुंजी आहे. यात वाढ करण्यात यावी. पीडितेचे वकील म्हणाले, शेजारील गाेवा राज्यात बलात्कार पीडितांना १० लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येते. त्यावर न्यायालयाने सरकारने यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारला फटकारले : पीडितेने सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यामुळे तिला भरपाईची गरज नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालय म्हणाले, एक अल्पवयीन मुलगी शरीरसंबंधांना परवानगी कशी देईल? सरकारचा हा युक्तिवाद अतिशय हास्यास्पद आहे. त्यामुळे तिला तातडीने भरपाई देण्यात यावी.