सहा महिन्यांच्या गर्भपातास परवानगी द्या : राष्‍ट्रीय महिला आयोगाची मागणी

मुंबई - देशात 24 व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्‍ट्रीय महिला आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे. सध्या देशात 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी आहे. आयोगाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) अ‍ॅक्ट 1971 ची समीक्षा केल्यानंतर आयोगाने मंत्रालयास ही शिफारस केली आहे.

महिला आयोगाच्या सदस्या निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांनी सांगितले की, ब्रिटनमध्ये 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी आहे. अनेक रुग्णांना 20 आठवड्यांनंतर गर्भातील बाळात काही विकृती असल्याचे लक्षात येते. त्यानंतर ते गर्भपातासाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधतात. याच आधारे आरोग्य मंत्रालयाने संबंधित कायद्याची समीक्षा करण्याची सूचना केली होती. यासंदर्भात प्रसूतितज्ज्ञ व स्त्रीरोग विशेषज्ञांच्या फेडरेशनसह विविध आरोग्य संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यानंतर या बदलाची शिफारस
करण्यात आली. याबाबत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. राजश्री कटके यांनी सांगितले की, नव्या तंत्रज्ञानामुळे गर्भावस्थेनंतरच्या स्थितीत शिशूंमध्ये निर्माण झालेल्या विकृती वेळीच समजून येतील.

महिलांना लाभ होणार
जसलोक रुग्णालयातील सल्लागार व गायनाकॉलॉजिस्ट डॉ. रिश्मा ढिल्लो-पै यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार आम्ही 18 व्या आठवड्यांत सोनोग्राफी करण्याचा सल्ला देतो. आता अवधी वाढवण्यात आला तर त्याचा लाभ अनेक महिलांना होऊ शकेल.

निकिताच्या याचिकेनंतर चर्चा
ऑ गस्ट 2008 मध्ये मुंबईतील भाइंदरची रहिवासी निकिता मेहताने आपले पती हरेशसह मुंबई उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात तिने 24 व्या आठवड्यांत गर्भपाताची अनुमती मागितली होती. गर्भात वाढत असलेल्या बाळाच्या हृदयात दोष आढळून आला होता. तिची याचिका न्यायालयाने खारीज केली, परंतु नंतर निकिताचा गर्भपात झाला होता. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता.