केंद्राच्या सहकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आज मंत्रिमंडळाची बैठक

मुंबई- सहकारी संस्थांना शिस्त लागावी म्हणून केंद्राने नवीन कायदा केला आहे. हा कायदा 15 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात लागू करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बुधवारी होणा-या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी
मिळणार आहे. कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत संचालक मंडळ कायम ठेवणे व आरक्षणाची तरतूदही कायम ठेवणे या दोन प्रमुख बाबींच्या राज्याच्या कायद्यात समावेश असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

देशात सहकार चळवळीचे सगळ्यात मोठे केंद्र महाराष्ट्र आहे. या चळवळीतूनच राज्याचे राजकारण चालवले जाते. यातून अनेक राजकीय नेते उदयास आले; परंतु नंतर ही चळवळ फक्त ‘स्वाहाकार’ झाली. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी व सहकार चळवळीला शिस्त लागावी, पतधारकांचे पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करून नवीन सहकारी कायदा तयार केला.

घटना दुरुस्तीतील नवे नियम
राज्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळामध्ये अनुसूचित जाती अथवा जमाती-1, इतर मागासवर्गीय-1 (प्रस्तावित) व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग-1 (प्रस्तावित) यांना स्थान देण्यात आले आहे. जात, धर्म, वंश, भेद यानुसार सहकारी संस्था स्थापन करता येणार नाही, क्रियाशील सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार, सेवक प्रतिनिधी व आर्थिक दुर्बल गटाकरिता आरक्षण नाही, संचालक मंडळाची मुदत पाच वर्षे, फौजदारी गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास सभासदत्व रद्द, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, संचालकांनी सहकारी कायद्याचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक, दोनच महिला संचालक, व सहकारी संस्थांच्या ठेवी ए ऑडिट दर्जा असलेल्या खासगी बँकांमध्ये ठेवता येतील आदी नियम नव्या घटना दुरुस्तीत आहेत.

राजकारणाला ब्रेक ?
संचालकांचे आरक्षण रद्द होण्याचा जो बाऊ करण्यात येत आहे तो खरा नाही. केंद्रीय कायद्यामध्ये आरक्षण कायम ठेवलेले आहे आणि तेच पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार आहे.नव्या कायद्यामुळे सहकार चळवळीतून राजकारण करण्याचे प्रयत्न संपुष्टात येतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.

मसुद्याला मिळणार मंजुरी
सहकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक बैठकही घेतली होती. आलेल्या शिफारशींवर चर्चा झाल्यानंतर एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार असून त्याला मंजुरी दिली जाईल. सध्या कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपेपर्यंत त्यांना कायम ठेवण्याचा अध्यादेशही सहकार विभागातर्फे सादर करण्यात येणार
असून हा प्रस्तावही मंजूर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

असा आहे महाराष्‍ट्रातील सहकाराचा विस्तार
राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख 18 हजार संस्था आहेत. 200 पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी 40 तोट्यात आहेत. 503 नागरी सहकारी बँका, 16 हजार नागरी पतसंस्था, सात हजार 276 नोकरदारांच्या संस्था आहेत. 31 हजार दूध डेअरी असून 106 सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी 25 ते 45 टक्के संस्था तोट्यात आहेत.