आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची खरडपट्टी : ‘टोल’वाटोलवीमुळे उच्च न्यायालय संतापले!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ‘खराब रस्त्यांवरून प्रवास करण्यासाठी जर नागरिकांना टोल भरावा लागत असेल, तर ते कायदा हातात घेणारच. अशा रस्त्यांमुळे सहन कराव्या लागणार्‍या हाल-अपेष्टांमुळे नागरिकांची सहनशक्ती संपुष्टात आली आहे’, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. टोल आकारणीविषयक धोरण ठरवण्यासाठी दोन आठवड्यांत बैठक घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले.

पुणे-शिरूर रस्त्याचे काम अपूर्ण असूनही टोलआकारणी मात्र पूर्ण रस्त्यासाठी होत असल्याच्या मुद्दय़ावरून शशिकांत चंगेडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

आदेश न पाळल्यास अवमान नोटीस काढू

टोल आकारणीवर लक्ष नसल्यामुळे नागरिकांना हाल-अपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. ते स्वत:चा संयम गमावू लागले आहेत. टोलसाठी मोठी रक्कम भरूनही जर खराब रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागणार असेल, तर ते कायदा हातात घेणारच, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला इशारा दिला. टोल आकारणीबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी दोन आठवड्यांत बैठक घेऊन तीन महिन्यांत धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी मुख्य सचिव व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांविरोधात अवमान नोटीस काढू, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.

सरकारच्या बेपवाईने न्यायालय निराश
या खटल्यात मागील सुनावणीच्या वेळेसच उच्च न्यायालयाने टोल आकारणीबाबत धोरण ठरवण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले होते,पण अजूनही याबाबत धोरण आखण्यात आले नसल्याची माहिती सरकारच्या वतीने गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. त्यावर ‘आम्ही यासंदर्भात आदेश देऊन चार महिने झाले असूनही धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. राज्य सरकार स्वत: निर्णय न घेता न्यायालयाच्या आदेशाची का वाट बघते ? ज्या बेपर्वाईने सरकार हा विषय हाताळत आहे, त्यामुळे आम्ही निराश झालो आहोत’, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.