टोल’वरील चर्चेला सरकारचाच टोला!

मुंबई- टोलच्या विषयावर सध्या महाराष्ट्रात राजकारण तापू लागले असताना या विषयावर दोन वर्षांपूर्वी राज्य विधानसभेत झालेली चर्चा आणि या चर्चेत दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा राज्य सरकारलाच विसर पडल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी तेव्हाच सरकारने गांभीर्य दाखवले असते, तर आज टोल-फोडीची वेळ आली नसती.

24 जुलै 2012 रोजी राज्य विधानसभेत नियम 292 अन्वये टोल आकारणी आणि वाळू माफियांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. या चर्चेला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि जयदत्त क्षीरसागर यांनी उत्तरे दिली.

‘अण्णा हजारे यांच्याशी दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या चर्चेनुसार काही समित्या गठित केल्या आहेत. वाहनांचा वेळ जाऊ नये म्हणून मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे टोल नाक्यावर वाहनांना महापास देऊन टॅग लावण्यासंबंधीची कार्यवाही केली जात आहे. दुसर्‍या समितीद्वारे शौचालये व बाथरूम बांधण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. तसेच तिसरी समिती इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लावण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे,’ असे भुजबळ यांनी जुलै 2012 च्या उत्तरात सांगितले होते. ‘इलेक्ट्रॉनिक बोर्डवर प्रकल्पाची किंमत, दुरूस्ती व नूतनीकरण खर्च, आस्थापना, प्रशासकीय खर्च, भूसंपादन, सेवा वाहिनी खर्च, संकीर्ण खर्च, चलनवाढ, बँकेच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज, परताव्याचा दर, सवलतीचा कालावधी, प्रकल्पत संबंधितांनी स्वत: केलेली गुंतवणूक रक्कम आणि त्यावर त्याला किती परतावा मिळाला पाहिजे, टोल वसुलीचा कालावधी, कर्ज देणार्‍या बँकेचे नाव, पथकर स्थानक कुठला आहे, त्याबाबत किती रक्कम प्राप्त झाली व अद्याप किती रक्कम प्राप्त व्हावयाची आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती इलेक्ट्रॉनिक बोर्डवर दिली जाईल. औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना या रस्त्यांवर शेंडी, खटका फाटा, लिंबे जळगाव, लाडगाव, नागेवाडी इत्यादी ठिकाणी असे बोर्ड लावले आहेत. आता राज्यभर असे बोर्ड लावले जातील,’ अशी घोषणाही तेव्हा भुजबळांनी केली होती. मात्र, या घोषणेची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली, हे उघड गुपित आहे.