टोल करारावरच भ्रष्टाचाराची मदार; सरकारी यंत्रणांची कंपन्यांशी मिलीभगत

मुंबई- राज्यातील टोल वसुली करणार्‍या कंपन्या केंद्र सरकारने आखून दिलेले अनेक नियम धाब्यावर बसवत असल्याचे उघडकीत येत आहे. खासगी कंपन्यांबरोबर रस्ते बांधणीची कंत्राटे करतानाच सरकारी यंत्रणेकडून त्यात जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवल्या जातात. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने नियमानुसार आखून दिलेल्या अनेक मुद्द्यांचा करारात समावेशच केला जात नसल्याने कंपन्यांचे उखळ पांढरे होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
टोल वसुलीबाबत केंद्र सरकारने तयार केलेले नियम धाब्यावर बसवल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार केवळ कार, जीप, मिनीबस आणि दोन व्यासाचे ट्रक अशा चारच प्रकारच्या वाहनांकडून टोल वसुली करण्याचा नियम आहे. मात्र, राज्यात कार, जीप, मिनीबस आणि दोन व्यासाचे ट्रक, मल्टी अ‍ॅक्सल बस, आणि तीनपेक्षा अधिक अ‍ॅक्सलचे ट्रेलर्स अशा सहा प्रकारच्या वाहनांचा टोल वसुलीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढीव दर आकारणीला कंत्राटदाराला संधी मिळते.

दरात कधीच कमी होत नाही
टोलच्या दरात वाढ करताना वाणिज्य मंत्रालयाने ठरवलेल्या होलसेल प्राइस इंडेक्सचा आधार घेतला जातो. या दरावरच महागाई आणि चलनवाढीचा दर ठरत असतो. हा दर महागाईच्या प्रमाणात कमी-जास्त होतो; पण राज्यात मात्र त्यानुसार कधीच टोलच्या दरात चढ-उतार दिसत नाही. यावरूनच केंद्र व राज्य सरकारच्या टोल करारात मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर कायदेशीर करारातल्या असंख्य बाबींचेही पालन केले जात नाही, असे दिसून आले आहे.

राज्यातल्या एकाही टोल कंत्राटांमध्ये कायद्यानुसार आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टींचा एकाच वेळी समावेश केलेला नाही. विशेष म्हणजे या गोष्टीची पूर्तता न केल्यास संबंधित विभागाला ते कंत्राट रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. या सर्व गोष्टींची पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी प्रत्येक टोल कंत्राटांमध्ये केल्यास राज्यातल्या अनेक टोल नाक्यांची कंत्राटे रद्द होऊ शकतात.

चढ्या व्याजातून नफेखोरी
खासगी कंपनीला रस्त्याचे काम देताना साधारण 16 ते 20 टक्के नफा मिळेल असे नियोजन केले जाते. कंपनी एकदाच खर्च करत असते. त्यामुळे प्रकल्पाची मूळ रक्कम, त्यावरचे व्याज आणि प्रॉफिट मार्जिन याची गोळाबेरीज करून टोल वसुलीचा कालावधी निश्चित केला जातो. हा कालावधी साधारण 15 ते 30 वर्षांच्या दरम्यान असतो; पण खरी मेख असते व्याजदरात. राज्यातल्या अनेक रस्त्यांच्या कामांच्या करारामध्ये कंत्राटदाराने वित्त संस्थांकडून निधी उभा करताना अठरा टक्के इतक्या चढ्या व्याजदराने निधी मिळवल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे मूळ रकमेवरील व्याजाचा हिशेब वाढतो आणि परिणामी वसुलीचा कालावधीही वाढतो. कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या संगनमताने वाटेल तसे व्याजदर लावले जातात.

सुविधांचा विसर
कायद्यानुसार टोलवसुलीच्या बदल्यात खालील सुविधा देणे टोल कंपनीने देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यापैकी निम्म्याही पुरविल्या जात नाहीत. सत्ताधार्‍यांशी उत्तम संबंधांमुळे या कंपन्यांवर कधीही कारवाई होत नाही.
> नागरिकांना सर्व्हिस रोड देणे.
> स्थानिकांना टोलमधून संपूर्ण सूट किंवा किमान 35-50 टक्के सवलत देणे.
> परतीच्या प्रवासाचा एकत्रित टोल आकारणे.
> टोल प्लाझावर मुतारी, अ‍ॅम्ब्युलन्स, पोलिस तसेच डॉक्टरची सुविधा पुरवणे.
> गावातल्या लोकांसाठी व जनावरांसाठी पूल, अंडरपास, पदपथ, कुंपण, लाइट्स यासारख्या सुविधा करणे.
> महामार्गावर जर पूल असेल, तर त्यावर विजेचे दिवे असणे गरजेचे आहे.
> विश्रामगृह, उपाहारगृह, पेट्रोल पंप तसेच गस्तीसाठी क्रेन्स आणि तत्सम यंत्रणा आवश्यक आहे.
> टोल प्लाझा कर्मचारी गणवेशात असणे गरजेचे आहे
> वेळेच्या बचतीसाठी एका वाहनाला 10 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ टोल भरताना लागू नये याची दक्षता घेणे.
> वाहतुकीची कोंडी होऊ न देणे तसेच नागरिकांशी सभ्यतेने वागणे बंधनकारक.
> टोल नाका, महामार्गावर जाहिराती नकोत.
> बांधकामाचं चित्रीकरण करून ठेवणे तसेच पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी वेगळ्या लेनची सोय करणे.