आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Toll Tax Issue In Maharashtra, State Government Policy, Divyamarathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारी ‘वसूली’कडे डोळेझाकच; शासनाने ढकलली ठेकेदारांवर जबाबदारी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राजकीय आंदोलनामुळे टोल वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असला, तरीही टोल व्यतिरिक्तही अनेक कर वाहनचालकांना भरावे लागतात. यातले अनेक कर हे छुपे असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला केव्हा कात्री लागते, ते कळतही नाही. वेगवेगळ्या नावाने वर्षाकाठी जे पथकर वसूल केले जात आहेत, त्याची रक्कमही थोडीथोडकी नव्हे, तर अब्जावधींच्या घरात आहे.

देशातील महामार्गांच्या सहा टक्के महामार्ग राज्यात आहेत. यापैकी 20 टक्के महामार्गावर टोल सुरू आहेत. रस्ते बांधणी आणि देखभालीचा खर्च परवडत नाही म्हणून बीओटी तत्त्वावर कंत्राटदारांना हे रस्ते आंदण म्हणून देण्यात आले आहेत. त्यातून होणाºया टोल वसुलीच्या रकमेत पारदर्शकता नाही, असा आक्षेप घेत अनेक राजकीय पक्षांनी सध्या आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे, पण सरकार वेगवेगळ्या नावांनी जे इतर पथकर गोळा करते आहे, त्याकडे मात्र कुणाचेही लक्ष नाही.

‘वन टाइम’मधून 20 हजार कोटी
एकट्या वाहन करातून महाराष्ट्र सरकारला 2007-2008 या आर्थिक वर्षात 21 अब्ज 43 कोटी 11 लाख रुपये मिळाले, तर 2001-2010 या दहा वर्षांत वाहन नोंद करताना वन टाइम रोड टॅक्सच्या माध्यमातून राज्य सरकारला 20 हजार कोटी मिळाले आहेत. (माहितीच्या अधिकारातून सरकारकडूनच मिळालेली आकडेवारी) मग एवढा पैसा सरकारकडे जमा होऊनही खासगी कंत्राटदारांना रस्त्यांची कामे का दिली जातात, हा प्रश्नच आहे.

सरकारचे ‘कर’मार्ग
> वन टाइम रोड टॅक्स किंवा मोटार व्हेइकल टॅक्सची आरटीओकडून वसुली तसेच स्थानिक पालिका प्रशासनाकडून पथकराची वसुली.
> लष्करी हद्द असलेल्या पुणे, खडकी, औरंगाबाद, नगर, मुंबई यासारख्या शहरांत व्हेइकल एंट्री टॅक्स घेतला जातो.
> मुंबई- पुणे यासारख्या मोठ्या शहरात एमएसआरडीसीच्या वतीने शहरात प्रवेश करणाºया वाहनांकडून प्रवेश करही घेतला जातो.
> दरवर्षी पॅसेंजर आणि गुड्स टॅक्सची आकारणी.
> काही शहरांत केंद्र, राज्यातर्फे पेट्रोल, डिझेलवर सेस आकारला जातो. याचाही बोजा वाहनधारकांवर.
> वाहतुकीदरम्यान उत्पादित मालावर केंद्र अबकारी कर घेते. नॅशनल कलॅमिटी कॉंटिंजंट ड्यूटी या आपत्कालीन निधीसाठीच्या वसुलीची तरतूदही कस्टम ड्यूटीच्या माध्यमातून केंद्राने केली आहे.
> वाहनाशी संबंधित अजून एक कर प्रकार म्हणजे एस्कॉर्टस् ड्यूटी, याला प्रचलित भाषेत ‘चुंगी’ असेही म्हणतात. एखाद्या महापालिका क्षेत्रातून मालवाहतूक करायची झाल्यास स्थानिक महापालिका हा कर आकारते.
> शेवटचा प्रकार म्हणजे प्रवासी रस्ते कर किंवा पॅसेंजर रोड टॅक्स, जो राज्य सरकार दरवर्षी आपल्याकडून घेत असते.

मोटारविषयक आकडेवारी
>02 कोटी 8 लाख मोटार वाहने (दर लाख लोकसंख्येमागे 18,014 वाहने) 1 जानेवारी 2013 रोजी राज्यात वापरात होती. ती सन 2012 च्या तुलनेत 9. 9 टक्क्यांनी जास्त होती.
>86 वाहन संख्या राज्यात प्रति कि. मी. रस्ते लांबीच्या तुलनेत. त्यामध्ये 1 कोटी 49 लाख 28 हजार दुचाकी, 28 लाख 41 हजार कार, जीप्स आहेत. 10 लाख 53 हजार ट्रक तर 4 लाख ट्रॅक्टर्स.
>2012 वर्षात राज्यात 66 हजार 316 तर बृहन्मुंबईत 24 हजार 592 अपघात झाले. त्यामध्ये राज्यात 13 हजार 333 प्रवाशांचा मृत्यू ओढावला. तर जखमींची संख्या 43 हजार आहे.