आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सचिवांची गुणवत्ता KRA तून ठरणार, गुणवत्ता न राखल्यास बदली, पगारवाढीवर परिणाम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांकडून गुणवत्तापूर्ण काम करून घेण्यासाठी काॅर्पाेरेट जगतात केआरए (की रिझल्ट एरिया) पद्धत वापरली जाते. तशीच पद्धत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात प्रथमच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सुरू केले अाहे.

मंत्रालयातील विविध विभागांच्या सचिवांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ताक्षरातील केआरए फॉर्म पाठवण्यात आला असून एका वर्षात त्यांनी करावयाची कामांचे उद्दिष्ट देण्यात अाले अाहे. या उद्दिष्टपूर्तीवरच संबंधित अधिकाऱ्याच्या कामाची गुणवत्ता ठरवली जाणार अाहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या योजनेचे स्वागत केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना केआरए लागू करणार असल्याची घोषणा केली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात वेग व तत्परता वाढावी आणि ‘जेवढे काम, तेवढा मेहनताना’ ही खासगी कंपन्यांची पद्धत सरकारी कार्यालयात लागू करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला हाेता. राज्य सरकार जनतेसाठी विविध योजना तयार करते; परंतु लाल फाइल वा हितसंबंधांमुळे अनेकदा योजना मार्गी लागत नाहीत. योजना आखली जाते, पैसा वाटला जातो; परंतु वर्षानुवर्षे योजना सुरू होत नाही. वर्षातून एखाद्या वेळी बैठक होत असल्याने अधिकारी थातूरमातूर उत्तरे देतात आणि हीच परंपरा कायम राहते.
आता अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये आणि योजना पूर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला उत्तर देण्यास बांधील करण्यासाठी केआरए पद्धत लागू करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

काय हाेणार परिणाम?
विशेष म्हणजे केअारएचे पत्र इंग्रजीत असले तरी कामांची यादी मात्र मराठीत आहे. यादीतील कामे ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यास त्या अधिकाऱ्याला आठपेक्षा कमी गुणांकन देण्यात येणार असून त्याच्या सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये याची नोंद हाेणार अाहे. परिणामी त्याची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच त्याची दुसरीकडे बदली केली जाईल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

अधिकाऱ्यांनी केले स्वागत
गृह विभागातील अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, ही योजना खरोखर खूप चांगली आहे. केआरए लागू केल्यामुळे आता वर्षभरात पूर्ण होणाऱ्या योजना नक्कीच पूर्ण होतील. आम्हाला जबाबदार धरण्यात येत असल्याने ही कामे पूर्ण करण्याचा आम्ही १०० टक्के प्रयत्न करू. या प्रकारची प्रतिक्रिया गृहनिर्माण, ऊर्जा, उद्योग, अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिल्या अाहेत.

‘सीएमअाे’ ठेवणार नियंत्रण
मुख्य सचिवांपासून सरकारच्या सर्व विभागांच्या सचिव, अवर सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी केआरएसंबंधातील एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये केआरएची आवश्यकता का याचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले अाहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाअंतर्गतच चीफ मिनिस्टर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफिसची स्थापना करण्यात आली असून या विभागाद्वारेच केआरएचा अभ्यास केला जाणार आहे. या पत्रासोबत ३१ मार्च २०१६ पर्यंत करावयाच्या कामाची यादीही देण्यात आली आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्याच्या विभागातील सात ते आठ योजनांची यादी देऊन ही कामे पूर्ण केलीच पाहिजेत, असे सांगण्यात आले आहे.

केआरएचे उदाहरण
अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दीपक कपूर यांना केआरएसंबंधी पत्र पाठवण्यात आले असून त्यांच्यावर पुढील कामे एका वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
- सर्व पिवळी रेशन कार्डे आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे
- रोखीने गॅस सिलिंडर अनुदान थेट खात्यात जमा करणे
- केरोसिन पुरवठ्याचे शहरी व ग्रामीण परिमाण बदलून केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सम प्रमाणात केरोसिन वितरित करणे
- अन्नधान्याचा साठा करण्याकरिता गोदाम क्षमता वाढवणे
- सर्व रेशन कार्डांचे डिजिटायझेशन आणि गोदाम संगणकीकरण
- ग्राहक न्यायालयांचे मुदतीत संगणकीकरण
बातम्या आणखी आहेत...