आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

INTERVIEW: अपघाती मृत्यू राेखण्यासाठी भ्रष्टाचार थांबणे आवश्यक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ओव्हरलोड वाहनेे चालकांच्या चुकीमुळे अपघातात निष्पापांचे जीव जातात. अनेक चालक पैशाच्या जाेरावर परवाने मिळवतात त्यांच्या हातून अप‌घात घडतात. अारटीअाेतील एजंटगिरी भ्रष्टाचार राेखल्यास अपघातात जाणारे बळी थांबवता येतील,’ असे मत परिवहनआयुक्त महेश झगडे यांनीव्यक्त केले. या पदावरून त्यांची बदली हाेण्याच्या एक दिवस अाधी ‘दिव्य मराठी’ने साधलेला संवाद...
प्रश्न : एजंटमुक्तीसाठी अापण माेहीम उघडलीत. त्याचे काय परिणाम झाले?
उत्तर : वाहनपरवाने, पीयूसी यासारखी सरासरी ९० लाख प्रकरणे दरवर्षी परिवहन विभाग दरवर्षी हाताळतो. आयुक्तपदाची सूत्रे घेण्यापूर्वी मी अाेळख पटू देता मुंबई, पुणे, ठाणे सारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन अनुभव घेतला. राज्यात सुमारे ९० लाख अर्ज वर्षाला विविध कारणांसाठी अारटीअाेकडे येतात. या सर्व कामांसाठी नागरिकांना एजंटांची मदत घ्यावी लागते. सर्वसाधारण एका अर्जदाराकडून फक्त हजार रुपये अतिरिक्त घेतले तरीही हा आकडा हजार कोटींच्या घरात जातो. याचा अर्थ आमच्या विभागातील काही अधिकारी आणि एजंट मिळून जनतेची किमान हजार कोटींची लूट करत आहेत. यात अामचे अधिकारीही सामील अाहेत. हा भ्रष्टाचार अापल्याला राेखायचा अाहे.

प्रश्न: मध्यस्थांची गरज पडणार नाही, अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी काय केले?
उत्तर : अारटीअाेतएजंट आणि अधिकाऱ्यांची अपवित्र युती आहे. मात्र आम्ही अारटीअाेतील कामाचे संगणकीकरण केले अाहे. परवान्यांचे अर्ज मुलाखतीची वेळ नागरिकांना घरबसल्या मिळावी शुल्कही भरता यावे यासाठी अाॅनलाइन साेय केली अाहे. लर्निंग लायसन्सची परीक्षा संगणकावर घेतली तर भ्रष्टाचार संपेल. कायमस्वरूपी वाहन परवान्यासाठी भविष्यात राज्यभर संगणकीकृत स्वयंचलित टेस्ट ट्रॅक बांधण्यात येतील. पुण्यात ताे बांधण्यात आला. एजंटगिरीमुळे अापल्याकडे वाहन परवाना परीक्षेत कुणीही अनुत्तीर्ण हाेत नाही. विदेशात किमान ३० ते ४० टक्के लोक या परीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण होतात. या देशांमध्ये वाहन परीक्षा उत्तीर्ण व्हायला अनेकांना तीन-चार वर्षे प्रयत्न करावा लागतो. अापल्याकडे एजंटगिरीमुळे वाहतूक नियमांची पुरेशी जाण नसलेल्यांना सर्रास परवाने मिळतात अशा चालकांमुळे अपघात घडतात, अनेकांचा जीव जातो.

प्रश्न: तुमचा ‘अधिकृत एजंट’नाही विराेध अाहे. ते न्यायालयात गेलेत?
उत्तर : परिवहनविभागाने ‘अधिकृत एजंट’ कुणालाही नेमले नाही. तसा अधिकारच नाही. अामचे उत्पन्न बुडत असल्याचा या कथित अधिकृत दलालांचा कांगावा अाहे. मात्र, त्यांनी अापल्या उत्पन्नावर अाजवर कधी प्राप्तिकर, सेवा कर भरला अाहे का? ते कधी पावती देतात का? अशा दलालांना व्यवसायाची मुभा देऊन आपण ‘ब्लॅक इकॉनॉमी’ तयार करण्यास मदत करत आहोत. न्यायालयाने वाहनधारकांच्या कामासाठी एखाद्या व्यक्तीस प्राधिकार पत्र देण्याचे अधिकार दिले अाहेत, मात्र शेकडाे लाेकांच्या जवळची ‘एकच व्यक्ती’ कशी असू शकते? हा प्रश्न अाहेच.

प्रश्न: ओव्हरलोड वाहने आणि त्यातील भ्रष्टाचार अापण कसा खणून काढला?
उत्तर : सर्वोच्चन्यायालयाने अाेव्हरलाेड वाहनांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. गुजरात सीमेवरील ठाणे जिल्ह्यातील अच्छाड या नाक्याची मी अाेळख लपवून तपासणी केली. अारटीअाे कर्मचाऱ्यांनी माझ्यासमोर ट्रक चालकाकडून पैसे घेतले. आणखी काही नाक्यांना मी भेटी दिल्या तेव्हा जेवढा टन ओव्हरलोड माल त्या प्रमाणात लाच घेतली जात असल्याचे दिसले. संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. संगणकीकरणामुळे हा भ्रष्टाचार ८० टक्क्यांपर्यंत रोखण्यात आम्ही यशस्वी झालो.

प्रश्न: ओव्हरलोड वाहनांचा धाेका कसा?
उत्तर : दहाटनांच्या वाहनात किमान दोन ते तीन टन माल अधिक भरला जातो. क्षमतेपेक्षा सतत अधिक माल वाहून नेला जात असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडतात. यामुळे अपघात घडतात. वाहनांच्या अॅक्सलची संख्या ब्रेकची क्षमताही वाहनांच्या मालवाहक क्षमतेप्रमाणे ठरलेली असते. त्यामुळे अॅक्सल वा ब्रेक तुटून अपघात हाेतात. त्यामुळे ओव्हरलोड वाहने राज्यात फिरणार नाहीत आणि त्यांना प्रवेशही मिळणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...