आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासी बालकांच्या पोषण आहाराची योजना पुन्हा सुरू !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणामुळे बालमृत्यूचा िवषय ऐरणीवर आला असून व्हीसीडीसी (व्हिलेज चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर) योजना बंद हाेणे हेही या संकटामागील एक कारण असल्याचे सांिगतले जाते. केंद्र सरकारकडून ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागातील बालकांना बसला हाेता. हे लक्षात अाल्यानंतर राज्य सरकारने अाता ही याेजना पुन्हा सुरू करण्याचा िनर्णय घेतला आहे. आदिवासी मंत्री िवष्णू सावरा तसेच महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा िनर्णय घेण्यात आला. अादिवासी तसेच ग्रामीण भागातील मुलांच्या पोषक आहारासाठीच्या या याेजनेत दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार अाहे.
ठाणे, रायगड, पालघर, नाशिक, नंदूरबार,अमरावती, गडचिरोली अशा आदिवासीबहुल िजल्ह्यांत ‘व्हीसीडीसी’ योजनेचा फायदा होत होता. आरोग्य िवभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या केंद्राच्या योजनेद्वारे ग्रामीण भागांतील मुलांना पुरक सकस आहार पुरवला जात हाेता. मात्र गेल्यावर्षी आॅक्टोबरमध्ये केंद्राने ही योजना बंद करण्याच िनर्णय घेतला. त्यामुळे त्यापाेटी राज्याला दरवर्षी मळणारा सुमारे ८० ते ९० कोटींचा िनधी थांबला अाणि बालकांना देण्यात येणऱ्या पुरक आहारावर त्याचा मोठा परिणाम झाला. पालघरमध्ये सप्टेंबरपर्यंत सुमारे सहाशे बालकांचा कुपोषणामुळे बळी गेल्याचे वास्तव समोर आल्याने अादिवासी भागात सरकारविराेधात राेष व्यक्त हाेऊ लागला. मुलांचे हे बळी जाण्यामागे बंद पडलेली व्हीसीडीसी योजनाही कारणीभूत असल्याचेही समाेर अाले. अादिवासी जिल्ह्यात स्वयंसेवी काम करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेही या मुद्द्यावर आवाज उठवला आहे. या सर्व बाबींचा िवचार करून सरकारने पुन्हा व्हीसीडीसी योजना सुरू करण्याचा िनर्णय घेतला असून याविषयी येत्या एक ते दोन िदवसांत शासकीय िनर्णय िनघणार आहे.

कलाम योजनेला जोड व्हीसीडीसीची : सावरा
ए.पी.जी.अब्दुल कलाम योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील महिला मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी १०० कोटी रूपये याअाधीच आम्ही मंजूर केले आहेत. आता कलाम योजनेला ‘व्हीसीडी’ची जोड देऊन आदिवासी भागात कुपोषणावर मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आदिवासीमंत्री िवष्णू सावरा यांनी सांिगतले.

कुपोषण िनर्मूलन योजना
राज्यातीलकुपोषण निर्मुलनासाठी तीन योजनांद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग, बालरोग तज्ज्ञांची मदत तसेच रोजगार निर्मिती या तीन योजनाद्वारे कुपोषणावर मात करण्यासाठी ३० सप्टेंबरला पालघरमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या योजना आधी पालघर िजल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात येतील आणि येथील पायलट प्रयोग यशस्वी झाल्यास त्याचा राज्यभर िवचार करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी िवभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना िदली.

आदिवासी, ग्रामीण मुलांना फायदा : पंकजा मुंडे
अादिवासीतसेच सामाजिक न्याय विभागाला स्वतंत्र मोठे बजेट आहे. मात्र महिला बालकल्याण िवभागाच्या खात्यावर तसा पुरेसा िनधी नाही. म्हणूनच या दोन्ही िवभागामार्फत महिला बालकल्याण िवभागाला आदिवासी तसेच ग्रामीण भागातील महिला तसेच मुलांना योजना राबवाव्या लागतात. गेल्या आठवड्यात सरकारच्या बैठकीत व्हीसीडीसी योजना राज्याकडून सुरू करण्याचा आम्ही िनर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत सुमारे २०० कोटी वर्षाला देण्याचा राज्याने िनर्णय घेतला असून यापैकी ७० कोटी राज्यातील सात आदिवासी िजल्ह्यांना िमळतील, अशी माहिती महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी िदली.
बातम्या आणखी आहेत...