आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन लाख वीज ग्राहकांना 800 कोटी परत मिळणार, महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विद्युत खांब, वाहिनी व मीटर याच्या किमतीपोटी तत्कालीन वीज महामंडळाने सुमारे दोन लाख वीज ग्राहकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या ८०० कोटींच्या रकमा आता महावितरणला परत कराव्या लागणार आहेत. महावितरण कंपनीचे यासंदर्भातील अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले अाहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना या रकमा परत मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.   

महावितरण कंपनी म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची आर्थिक स्थिती १९९० मध्ये खालावू लागली होती त्यावेळी वीज महामंडळाने ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्जेसची आकारणी करण्यास सुरुवात केली होती. वीज नियामक आयोगाने २००६ मध्ये ग्राहकांवर लादण्यात येत असलेला हा आकार रद्द केला होता. तरीसुद्धा वीज महामंडळ नियमबाह्य पद्धतीने अशा रकमांची आकारणी करत असल्याचे उघडकीस आले होते.   

१९९६ मध्ये वीज महामंडळाने उच्च दाब औद्योगिक ग्राहकांवरदेखील वीज वाहिनीचा खर्च आकारण्याची पद्धत सुरू केली. तसेच महामंडळाने हळूहळू त्याचा परतावा देणेही बंद केले. त्यामुळे याबाबत अनेक संघटनांनी आवाज उठवला होता.  मात्र, यावर काहीही कारवाई होत नव्हती.  लघुदाब ग्राहकांवरही या अशा आकारणीची पुढे सक्ती करण्यात आली. मात्र, वीज नियामक आयोगाने नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेले पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश महामंडळाला दिले होते. त्यामुळे आता हे  पैसे द्यावे लागणार आहेत.

अपील फेटाळले  
महामंडळाने आयोगाच्या आदेशांच्या विरोधात अपिलेट ट्रिब्युनल आॅफ इलेक्ट्रिसिटी (नवी दिल्ली) यांच्याकडे अपील केले होते. ट्रिब्युनलने अपील फेटाळले. त्यानंतर २००७ मध्ये कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने परतावा देण्यास तात्पुरता मनाई हुकूम दिला होता. १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरण कंपनीचे अपील फेटाळले. त्यामुळे दोन लाख वीज ग्राहकांना नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या ८०० कोटी रकमेचा व्याजासह परतावा महावितरण कंपनीस आता परत करावा लागणार आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...