आधी शपथविधी मगच पाठिंबा, सेनेची नवी भूमिका; उद्धव यांची प्रमुख नेत्यांसह बैठक

मुंबई- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळात सामील व्हायचे की नाही. तसेच भाजपने केंद्रासह राज्याच्या मंत्रिमंडळात देऊ केलेल्या सत्तेच्या वाट्याबाबत चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांची मुंबईत आज दुपारी बैठक पार पडली. यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात सेनेला योग्य वाटा द्यावा. राज्यातही विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधी शिवसेनेच्या 2-4 नेत्यांना शपथ द्यावी अशी भूमिका शिवसेनेने कायम ठेवली आहे. भाजपने निर्णय घ्यायचा आहे आम्ही त्याची प्रतिक्षा करीत आहोत अन्यथा विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी शिवसेनेने केली असल्याचे सेनेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शिवसेना भवनात पार पडलेल्या या बैठकीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई, अनिल देसाई, एकनाथ शिंदे, नीलम गो-हे यांच्यासह इतर काही नेते उपस्थित होते. या बैठकीत भाजपने शिवसेनेला केंद्रात आणि राज्यात देऊ केलेल्या सत्तेच्या वाट्याबाबत चर्चा झाली. शिवसेनेने रविवारी सर्व आमदार व प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली आहेच पण त्यापूर्वीच भाजपच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठीच आजची बैठक बोलावण्यात आली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपने शिवसेनेला राज्य आणि केंद्रांत सत्तेच्या वाट्याबाबत एक नवा प्रस्ताव दिला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार शिवसेनेला राज्यात उपमुख्यमंत्रीपदाऐवजी केंद्रात एक वजनदार कॅबिनेट खाते दिले जाऊ शकते. याचबरोबर राज्यात 10 मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात. यात 5 कॅबिनेट व 5 राज्यमंत्र्यांसह काही महामंडळांचा समावेश आहे. शिवसेनेला महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपद हवे आहे. मात्र, त्याबदल्यात जर केंद्रात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळत असेल तर त्याचा विचार करावा यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी सुभाष देसाई व अनिस देसाई यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, राज्यात विश्वासदर्शक ठरावाच्याआधीत शपथविधी व्हावा या मागणीवर सेना ठाम आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळाचा रविवारी किरकोळ बदलांसह विस्तार करीत आहेत. यात शिवसेनेला एक कॅबिनेट व एक राज्यमंत्रीपद देण्याची मागणी आहे. याचबरोबर शिवसेनेला राज्यातही उपमुख्यमंत्रीपदासह 10-12 खाती हवी आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद नसेल असे सांगत तुमची मागणी मान्य करणार नाही असे भाजपने शिवसेनेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. त्यामुळे शिवसेना अस्वस्थ आहे. भाजप जर उपमुख्यमंत्रीपदही देणार नसेल तर आपला अपमान होईल व आपल्या पाठीराख्यांना काय सांगायचे असा प्रश्न सेना नेतृत्त्वाला पडला आहे. याचबरोबर शिवसेनेने शेपूट घातले अशी टीका विरोधक उद्धव यांच्यावर करतील. ही टीका सेनेला सहन होणार नाही त्यामुळे काय निर्णय घ्यावा असा सेनेपुढे पेच पडला आहे. सत्तेच्या वाटपाचे व चर्चेचे घोडे या बाबीवरच मागील 4-5 दिवसापासून अडले आहे.

भाजपने आता त्यावर पर्याय शोधून काढत उपमुख्यमंत्रीपदाऐवजी केंद्रात एक वजनदार कॅबिनेट खाते देण्याचा विचार केला आहे. मात्र आणखी एक राज्यमंत्रीपद दिले जावे. केंद्रात सुरेश प्रभू यांची कॅबिनेटमंत्री तर, अनिल देसाई यांची राज्यमंत्रीपदी वर्णी लावण्याबाबत जेटलींकडे सेनेचे प्रयत्न आहेत. राज्यात 5 कॅबिनेट, 5 राज्यमंत्रीपद, काही महामंडळे असा सत्तेचा वाटा घ्यायचा की नाही यावर शिवसेनेत खल सुरु आहे.

मोदी यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर शिवसेनेला केवळ एकच मंत्रिपद देण्यात आले होते. 18 खासदार निवडून आल्यानंतरही मोदींनी सेनेकडे अवजड उद्योग मंत्रालयासारखे दुय्यम खाते अनंत गीते यांच्याकडे सोपवले होते. दुय्यम खाते मिळाल्याने उद्धव ठाकरे त्यावेळी नाराज झाले होते. त्यावेळी भाजपकडून पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारात वजनदार खाते दिले जाईल असे सांगितले होते. आता त्याच खात्याच्या आडून भाजप शिवसेनेकडून उपमुख्यमंत्रीपदही काढून घेण्याची शक्यता आहे.