पणजी - दरवर्षी बजेट सादर करण्याची गरज काय आहे, असा सवाल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाख करण्यावर शिवसेना नाराज आहे. किमान 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त पाहिजे होते, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. दुसरीकडे मंगळवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शक असल्याचे नमुद करण्यात आले. यामुळे भाजपवर कुरघोडी करण्यासाठी शिवसेना नेत्यांकडे ऐता मुद्दा आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2017-18 साठीचे बजेट आज लोकसभेत सादर झाले. त्यावर मत व्यक्त करताना ठाकरे म्हणाले, गेल्या वर्षी केलेल्या घोषणा पूर्ण झाल्या का? त्या जर पूर्ण झाल्या नसतील तर नवीन बजेट सादर करण्याची गरजच काय होती ?
इनकम टॅक्सची मर्यादा 5 लाख रुपये पाहिजे
- शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणाले, आमच्या खासदारांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र दिले होते. त्यात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची मागणी केली होती.
- वरिष्ठ नागरिकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजदरात वाढीचीही मागणी शिवसेनेची होती.
- ठाकरे, म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिक
आपली आयुष्यभराची कमाई बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट करुन त्यावरील व्याजातून आपल्या दैनंदिन गरजा भागवतात. त्यांच्या फिक्स डिपॉझिटवर व्याजदर वाढविला पाहिजे होता.
पाच वर्षांनी हातात भिकेचे कटोरे येईल...
- मोठमोठ्या उद्योगपतींनी देशाच्या बँका बुडविल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.
- ठाकरे म्हणाले, बड्या उद्योग पतींनी बुडविलेले कर्ज सरकारने नोटबंदीमध्ये सर्वसामान्यांकडून भरून घेतले.
- सामान्यांनी बँकेत जे पैसे जमा केले ते या बड्या उद्योगपतींचे कर्ज फेडले, असे मी मानतो.
- तेच पैसे आता पुन्हा एकदा उद्योगपतींना देण्याचा सरकारने घाट घातला आहे.
- असे जर सरकारने केले तर पुढच्या पाच वर्षांत आपल्या देशाच्या हातात भिकेच कटोरे येईल.
- उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत मोदींची नक्कल करीत विचारले, भाईयो... आपको रोजी-रोटी चाहियें की नही चाहियें?
- तुम्हाला जर रोजी-रोटी रोजगार पाहिजे असेल तर मग उद्योगपतींना कर्ज द्यायला पाहिजे, असा सरकारचा डाव असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)