आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुमचे काम फक्त प्रमाणपत्र देण्याचं- \'उडता पंजाब\'वरून हायकोर्टाने \'सेन्सार\'ला फटकारले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उडता पंजाब या चित्रपटाबाबत कोर्ट सोमवारी म्हणजेच चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी चार दिवस आधी निर्णय देणार आहे. - Divya Marathi
उडता पंजाब या चित्रपटाबाबत कोर्ट सोमवारी म्हणजेच चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी चार दिवस आधी निर्णय देणार आहे.
मुंबई- उडता पंजाब या चित्रपटात वस्तुस्थिती दाखवण्यात आली आहे. समाजात जे घडते त्यावर हा चित्रपट भाष्य करतो. समाजातील स्थिती दाखवलीच पाहिजे. यात सेन्सार बोर्डाने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. लोकांना चित्रपट, नाटके पाहू द्या व त्यांना मते बनवू द्या. हा चित्रपट कोणाला आवडेल तर कोणाला नाही. लोकांच्या निवडीवर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. सेन्सार बोर्डाचे काम फक्त चित्रपटाच्या दर्जानुसार प्रमाणपत्र देण्याचे आहे. सेन्सार बोर्डाचे काम म्हणजे फक्त चित्रपटाला कात्री लावणे हे नव्हे. असे प्रकार करून अशा चित्रपटांना तुम्ही प्रसिद्धीच मिळवून देत आहात अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने सेन्सार बोर्डाला फटकारले.
निर्माता अनुराग कश्यपने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यादरम्यान कोर्टाने अनेक चित्रपटांची उदाहरणे देत सेन्सॉर बोर्डाला चांगलेच फैलावर घेतले. चित्रपटावर आक्षेप नाही मात्र कंजर आणि इतर शब्द जे चित्रपटात वापरण्यात आले आहेत त्यावर आक्षेप असल्याचे सेन्सॉर बोर्डाने कोर्टात माहिती दिली.
चित्रपटात कुत्र्याचे नाव जॅकी चेन ठेवल्याचे, 'जमिन बंजर तो औलाद कंजर' अशी अपमानास्पद भाषा वापरल्याचे बोर्डाने कोर्टात सांगितले. 'उडता पंजाब' चित्रपटामुळे पंजाबची प्रतिमा मलीन होत आहे. तसेच देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला आधी 89 नंतर 13 कट सुचवले होते. चित्रपटाच्या नावातून पंजाब शब्द वगळण्याचीही सूचना केली असे बोर्डाने कोर्टात सांगितले. यावर हायकोर्टाने सेन्सार बोर्डाला चांगलेच फटकारले. कश्यप यांच्या वकीलाने सेन्सार बोर्डाने बॅंडिट क्वीन, देल्ही बेल्ही, गॅंग्स ऑफ वास्सेपूर अशा चित्रपटांना परवानगी दिल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले.
कोर्ट म्हणाले की, आज जमाना बदलत आहे. आजची पिढी जगभरातील चित्रपट पाहत आहे. आपले चित्रपटही जगभरात पाहिले जात आहेत. पहलाज निहलानी यांच्याकडे अंगलीनिर्देश करताना कोर्टाने सुनावले की, 1980 च्या काळात व आताच्या काळात खूप बदल झाला आहे. आजपर्यंत गोवा हे राज्य कित्येक चित्रपटांमध्ये वाईट पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. तेव्हा गोव्याची बदनामी होते म्हणून दखल का घेतली नाही, असा खडा सवाल सेन्सॉर बोर्डाला केला.
पुढे पाहा स्लाईडद्वारे, या संदर्भातील अधिक माहिती....
बातम्या आणखी आहेत...