‘आदर्श’ प्रकरणी बाजू मांडा : केंद्रीय पर्यावरण विभागाला उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई - वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या याचिकेवरील सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) हस्तांतरित करावी अथवा नाही, याबाबत आपले म्हणणे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय पर्यावरण विभागाला दिले. या प्रकरणाची सुनावणी 22 एप्रिलपर्यंत तहकूब करत केंद्राला याबाबत आणखी मुदतवाढ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत केंद्रीय पर्यावरण विभागाने आदर्श सोसायटीची इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. तसेच इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सोसायटीने आवश्यक परवानग्या घेतल्या नव्हत्या, असेही पर्यावरण विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आदर्श सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भोपाळ गॅस दुर्घटनेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पर्यावरणासंबंधीच्या सर्व याचिका राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुनावणीसाठी हस्तांतरित करण्यात याव्यात, असे निर्देश दिले होते. त्याच धर्तीवर आपल्या प्रकरणाचीदेखील या लवादासमोर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आदर्श सोसायटीने केली होती. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण लवादाकडे हस्तांतरित करावे अथवा नाही, याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण विभागाला दिले होते. तरीही या विभागाने आपले म्हणणे अद्यापपर्यंत सादर केलेले नाही.