देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा दलाची स्थापना करावी- फडणवीस

मुंबई- सागरी सुरक्षेसाठी केंद्र शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. ही सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी केंद्रीय पोलिस दलाच्या धर्तीवरच स्वतंत्र सागरी सुरक्षा दलाची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. त्यावर या महत्त्वपूर्ण मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे अाश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले.

देशाच्या सागरी किनाऱ्यावरील राज्यांची किनारी सुरक्षा मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीची आढावा बैठक मुंबईत झाली त्या वेळी ते बाेलत हाेते. या वेळी राजनाथ सिंह, फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू, अंदमान-निकोबारचे नायब राज्यपाल ए. के. सिंग, पुद्दुचेरीचे महसूलमंत्री एम.ओ. एच. एफ. शहाजहान, कर्नाटकचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, गुजरातचे गृहराज्यमंत्री रजनीभाई पटेल, पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राजेंद्र सिंग यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.

फडणवीस म्हणाले की, ‘गेल्या दोन वर्षांत केंद्राने राज्यांबरोबर संवाद साधून किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत. सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाची असून त्यासाठी राज्य शासन महत्त्वाची पावले उचलत आहे. सागरी किनाऱ्यांबरोबरच मच्छीमार बोटींचा वावर असणाऱ्या ठिकाणांवरही बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी मानवी सुरक्षा तसेच ई-टेहळणीसारख्या सुरक्षा उपायांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. किनाऱ्यावरील मच्छीमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र मदत करण्यास तयार आहे. देशाच्या सागरी किनाऱ्यांवरील धोका लक्षात घेता सुरक्षेचे सर्व पर्याय अवलंबण्याची गरज आहे.’

बांधकाम पूर्ण करून जेट्टी कार्यान्वित करा : रिजिजू
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री रिजिजू म्हणाले की, ‘सागरी किनाऱ्यांवर प्रत्येक राज्यास मंजूर करण्यात आलेल्या जेट्टी बांधण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. तेव्हा सर्व राज्यांनी जेट्टींचे बांधकाम पूर्ण करून त्या कार्यान्वित कराव्यात. तसेच सागरी किनारा सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.’

आणखी ३८ रडार बसवणार : राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, ‘देशाचा सागरी किनारा भागातील सर्वच राज्यांनी सुरक्षेच्या कठोर उपाययोजना केल्यास कोणत्याही संकटाचा आपण मुकाबला करू शकतो. राज्यांनी सागरी मार्गावरील तस्करी रोखण्यासाठी संयुक्त कक्ष निर्माण करून सुरक्षा अधिक भक्कम करायला हवी. किनारी सुरक्षा दलाचे सक्षमीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असून गुजरातमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय सागरी पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे काम लवकरच पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात अाहेत. तसेच सागरी सुरक्षा योजनेअंतर्गत टप्पा दाेनमध्ये सुरक्षेचे उपाय वाढवण्यावर भर देण्यात येईल. किनारपट्टीलगत स्टेटिक सेन्सर्स आणि स्वयंचलित ओळखप्रणाली उभारून किनारपट्टीचे संरक्षण केले जाते. तटरक्षक दलाकडून ४५ ठिकाणी रडार बसवण्यात आले असून किनारपट्टीच्या टेहळणीसाठी आणखी ३८ रडार बसवण्याचा विचार आहे.