आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Various Populist Decision Taken In Minister Council

मंत्रिमंडळ बैठकीत निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मतलाभी’ योजनांचा पूर!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - निवडणुका जवळ आल्याने राज्याच्या काँग्रेस आघाडी सरकारला ‘आम आदमी’ आणि व्होट बँकेची आठवण झाली आहे. धार्मिक शिक्षण देणा-या राज्यातील 200 मदरशांना सरकार यंदा 10 कोटी रुपये एवढे घसघशीत अनुदान देणार आहे. मदरशांत आधुनिक शिक्षण मिळावे या हेतूने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पुढील वर्षीपासून आणखी मदरशांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्याचेही ठरले. राज्यात सुमारे 12 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. शिवाय दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील मुलींना वयाची 18 वर्षे पूर्ण होताच 1 लाख रुपये देणारी सुकन्या योजना जानेवारीपासून लागू होईल. केंद्राच्या आम आदमी विमा व शिक्षा सहयोग योजनांचाही लाभ त्यांना मिळेल.


सक्ती नाही : योजनेचा लाभ घेण्याची मदरशांवर सक्ती नाही. तथापि, त्यांनी आधुनिक शिक्षणही द्यावे यासाठी प्रयत्न करू, असे अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी स्पष्ट केले आहे.


कोणाचा काय फायदा
मदरसे राज्यात 3 हजार मदरशांना योजनेचा लाभ. पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी 2 लाख रुपये अनुदान. ग्रंथालय, प्रयोगशाळेसाठी एकदाच 50 हजार. देखभालीसाठी तीन वर्षांपर्यंत 5 हजार.
शिक्षक विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी व इंग्रजीसाठी 3 शिक्षकांची नियुक्ती होणार. यातील डी.एड. झालेल्या शिक्षकांना महिना 6 हजार, तर बी.एड. शिक्षकांना 8 हजार रुपये मानधन.
विद्यार्थी मदरशांत 2 लाख विद्यार्थी शिकतात. नववी, दहावीत शिकणा-यांना प्रोत्साहन म्हणून दरवर्षी 4 हजार रुपये, तर अकरावी, बारावी व आयटीतील 400 विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपये शिष्यवृत्ती.


आणि अटीदेखील
० दहावीच्या परीक्षेला न बसवणा-या मदरशांचे अनुदान रद्द केले जाऊ शकते.
० पात्रतेसाठी मदरशांची धर्मादाय आयुक्त किंवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी आवश्यक.
० मदरशांचा तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल बंधनकारक आहे.


औरंगाबादेतील आकडे
35 मदरसे
05 हजार विद्यार्थी
300 शिक्षक
48 लाख रुपये सरासरी वर्षाचा खर्च


राज ठाकरे, मनसे
आमिषे दाखवून मतांचे राजकारण करण्याचा हा कॉँग्रेसचा जुनाच फंडा आहे. अल्पसंख्याक समाज त्यांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही.


मुफ्ती मोइनोद्दीन, औरंगाबाद
सरकारचा शुक्रिया. मात्र मदरशांचा खर्च लक्षात घेता ती पुरेशी नाही. शिवाय येथे शिक्षण घेणा-या अनाथ मुलांनाही विशेष निधी द्यावा.