वारकरी शाळा, साहित्य संमेलनासाठी अनुदान

मुंबई - राज्यातील वारकरी शाळांना व वारकरी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, वारकरी संप्रदायातील प्रमुख फडकरी, दिंडीकरी तसेच विविध वारकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. वारकर्‍यांसाठीच्या पालखी मार्गावर शौचालयांची उभारणी, पालखी मार्ग आणि तळांचा गतिमान विकास, वारकरी अभ्यास केंद्रासाठी जागा, संतसाहित्याचे प्रकाशन आणि विक्री, गोवंश हत्याबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नदी प्रदूषित करणार्‍यांवर कडक कारवाई करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयही या वेळी घेण्यात आले.

पवार म्हणाले की, वारकरी संप्रदाय राज्याच्या गौरवशाली धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा घटक आहे. वारीत सहभागी होणार्‍या वारकर्‍यांची संख्याही दरवर्षी वाढत आहे. त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठीच पालखी मार्गावर आणि पालखी तळांच्या ठिकाणी शौचालयांची मोठय़ा संख्येने उभारणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. राज्यात सुमारे 200 वारकरी शाळा आहेत. त्या व्यसनमुक्ती आणि संस्कारक्षम पिढी घडवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करीत आहेत. या शाळांना काही अटीआणि निकषांआधारे अनुदान देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

वारकरी संत साहित्याच्या संशोधनासाठी अभ्यास केंद्राला पुणे किंवा नवी मुंबई परिसरात जागा देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, वारकरी साहित्याचे प्रकाशन करून त्याची अल्पदरात विक्री केली, अखिल भारतीय वारकरी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देण्यात येईल, त्यासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतूद करण्यात येईल, गोवंश हत्या बंदीसंदर्भात लोकभावना लक्षात घेऊन यासंदर्भातील कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली

स्वतंत्र देवस्थान मंत्रालय
राज्यातील उत्सव, यात्रा, वारीचे नियोजन आणि आयोजनासाठी स्वतंत्र देवस्थान मंत्रालय स्थापन करण्याबाबत निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून घेतला जाईल, असेही पवार म्हणाले. जादूटोणाविरोधी अध्यादेशात वारकरी संप्रदाय किंवा धार्मिक परंपरांच्या विरोधात एकही मुद्दा नाही. केवळ शारीरिक नुकसान आणि फसवणूक करणार्‍या अघोरी प्रथांविरुद्धचा हा अध्यादेश आहे. या अध्यादेशाचा वारकरी संप्रदायातील बांधवांनी अभ्यास करावा. त्यांची काही सूचना किंवा तक्रार असेल, तर ती जरूर मांडावी. त्यांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.