आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Very Carefull About Illegal File, Chavan Answered To Pawar Question

नियमबाह्य फायलींबाबत काळजी घ्यावीच लागते, चव्हाण यांचे पवारांच्या टीकेला उत्तर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - नियमात बसणार्‍या फायली लगेचच हातावेगळ्या केल्या जातात. सामान्यांच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते. परंतु नियमबाह्य फायलीबांबत मात्र काळजी घ्यावी लागते. निर्णय घेताना विचार करावा लागतो, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर दिले. तथापि, अशा अडचणीच्या फाइल्स कोणत्या यावर मात्र मौन बाळगले.

आताच्या लोकांना निर्णय घेताना हाताला लकवा भरतो की काय, असा सवाल करत शरद पवार यांनी चव्हाण यांच्यावर मंगळवारी अप्रत्यक्ष टोलेबाजी केली होती. पुण्यात एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रशासन चालवताना मी लोकाभिमुख निर्णय घेण्यावर भर देतो. नियमांत बसणारे व्यक्तिगत निर्णय कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारीच घेतात. विशेष सवलती किंवा नियमबाह्य काही असेल तर वरिष्ठांकडे पाठवले जाते. त्यावर विचारपूर्वकच निर्णय घ्यावा लागतो, असे चव्हाण म्हणाले. निर्णय न झालेल्या फाइल्स कोणत्या, असे पत्रकारांनी वारंवार विचारले तरीही त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. समन्वय समिती बैठकीत एकमेकांवर टीका न करण्याचे ठरले असूनही कुरघोडी का केली जाते? यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, योग्य वेळेला, योग्य ठिकाणी याचे उत्तर दिले जाईल. शेवटी सरकार आपल्याला चालवायचे आहे. त्यामुळे फारसे बोलणार नाही, असे चव्हाण म्हणाले.
फायलींबाबत पवारांचे मंत्र्यांना पत्र
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व मंत्र्यांना बुधवारी पत्र लिहून कोणत्या फाईल्स किती कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. तसेच यामागील नेमकी काय कारणे आहेत, याची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण आणि पवार यांच्यातील कलगीतुरा आणखी रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पीडित महिलांना 3 लाखांपर्यंत मदत
लैंगिक पीडिता, अँसिड हल्ल्यास बळी ठरलेल्या महिला, लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालकांना अर्थसाहाय्य तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंतीपासून योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.