आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीडितांसाठी नुकसान भरपाई योजना लागू होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात एखाद्या गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन योजना लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.महाराष्ट्र राज्यात एखाद्या गुन्ह्यामध्ये जीवितहानी झाल्यास या योजनेअंतर्गत जिल्हा, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत त्या व्यक्तीच्या वारसांना कमाल दोन लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास त्या व्यक्तीस कमाल 50 हजार रुपये आणि अँसिड हल्ला झाल्यास त्या व्यक्तीस 3 लाख रुपये एवढी नुकसानभरपाई देण्यात येईल. याशिवाय बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या अत्यसंस्कारासाठी 2 हजार रुपये आणि तातडीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी 15 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेचे संनियंत्रण गृह विभाग करेल.
बेरोजगारांची पाहणी करणार
राज्यातील रोजगार आणि बेरोजगारांची चौथी पाहणी करण्याच्या कामास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. भारत सरकारच्या र्शम व रोजगार मंत्रालयामार्फत ही पाहणी वर्ष 2009-10 पासून र्शृंखला पद्धतीने घेण्यात येते. पहिली रोजगार व बेरोजगार पाहणी वर्ष 2009-10 मध्ये, दुसरी वर्ष 2010-11 आणि तिसरी वर्ष 2011-12 मध्ये घेण्यात आली. चौथ्या पाहणीच्या केंद्र नमुन्याचे काम डिसेंबर 2013 मध्ये सुरू झाले आहे. या पाहणीमध्ये राज्य स्वतंत्र नमुना निवड करून सहभागी होणार आहे. हे काम अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. यामुळे राज्यातील रोजगार स्थितीचा अंदाज येईल. तसेच जिल्हास्तरावरील रोजगार स्थिती अंदाजित करण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
करमणूक शुल्काची जबाबदारी मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर्सची
मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर आणि केबल ऑपरेटर यांची सुधारित व्याख्या आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचा, त्याचप्रमाणे करमणूक शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी या दोघांवरही सोपवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम 1923 मधील कलमांमध्ये सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येईल. या निर्णयामुळे शासनाला प्राप्त होणार्‍या करमणूक शुल्कामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर्स व केबल ऑपरेटर्स यांच्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शासनाला शक्य होणार आहे. या निणर्यामुळे ग्राहकांना फायदा होणार असल्याचे अनेक संस्थांनी सांगितले आहे.