आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भ-मराठवाड्यासाठी 4200 कोटी रुपये द्यावेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन आणि सिंचनेतर क्षेत्रातील अनुशेष निर्मूलनासाठी सुमारे 4200 कोटींचे वाटप करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. याशिवाय आपल्या यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन राज्य सरकारने योग्यरीत्या केले नसल्याबद्दल राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापण्यात आली असून याच कलमानुसार या तीन विभागांमधील सिंचन आणि सिंचनेतर क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यपालांचे आदेश मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आले.
विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेष निर्मूलनासाठी 2 हजार 844 कोटी तर सिंचनेतर अनुशेष निर्मूलनासाठी 146 कोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठवाड्यासाठी सिंचनाच्या अनुशेष निर्मूलनासाठी 1 हजार 308 कोटी आणि सिंचनेतरसाठी 68 कोटी देण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. उर्वरित महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्र विकासासाठी 2 हजार 851 तर सिंचनेतरासाठी 229 कोटी मंजूर करण्यात आले.

तंत्रशिक्षणासाठी 13 कोटी
विदर्भात तंत्रशिक्षणासाठी 5.71 कोटी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 50 लाख, तंत्रनिकेतने 4.62 कोटी, तंत्र माध्यमिक शाळा 59 लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 20 कोटी आणि कृषी पंपसंचांचे विद्युतीकरण 120 कोटींचे वाटप राज्यपालांनी केले आहे. मराठवाड्यात तंत्रशिक्षणासाठी 13.72 कोटी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 1.20 कोटी, तंत्रनिकेतने 9.33 कोटी, तंत्र माध्यमिक शाळा 6.22 लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 55 कोटींचे वाटप केले आहे.