आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्तिपुत्रास व्हीआयपी सुविधांचे पत्र दिल्याने अधिकाऱ्यांवर कारवाई

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - झटपट काम उरकण्यासाठी ‘काॅपीपेस्ट’चा शाॅर्टकट वापरण्याच्या सवयीमुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील लिपिकाने त्याच न्यायालयातील एका न्यायमूर्तींवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अडचणीची वेळ आणली. त्याचीच री राजस्थान उच्च न्यायालयातील राजशिष्टाचाराच्या उपअधिकाऱ्यानेही ओढल्याने दोन्हीकडच्या अधिकाऱ्यांना आपले पद गमवावे लागले असून औरंगाबादच्या संबंधित अन्य कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींच्या चिरंजीवांना राजस्थानात पर्यटनासाठी जायचे होते. अशा वेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या रक्ताच्या नात्यातील नातलगांच्या प्रवासाबाबतचा तपशील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांना कळविला जातो. त्यानुसार राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविण्यासाठी खंडपीठात पत्र तयार करण्यात आले. ते करताना संबंधित लिपिकाने न्यायमूर्तींसाठी वापरला जाणारा मजकूरच काॅपी, पेस्ट केला आणि त्यात दुरुस्ती न करताच सहीसाठी पाठवला. खंडपीठातील राजशिष्टाचार अधिकारी त्या दिवशी नसल्याने खंडपीठाच्या प्रशासन विभागाचे उपनिबंधक एस.डी. धोंगडे यांनी त्यावर न वाचताच स्वाक्षरी केली आणि ते पत्र राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले. लाल दिवा आणि व्हीआयपी ट्रिटमेंट
न्यायमूर्तींसाठीचाच मजकूर वापरल्यामुळे या पत्रात न्यायमूर्तीपुत्रासाठीही लाल दिव्याची गाडी आणि व्हीआयपी सुविधा पुरवण्याची सूचना जयपूर उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाला करण्यात आली होती. न्यायाधिशांव्यतिरिक्त अशी सुविधा कोणालाही देता येत नाही, हे माहिती असूनही राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाच्या उप निबंधकांनी ते पत्र कार्यवाहीसाठी पुढे रवाना केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी संबंधित उप निबंधक मुकेश शर्मा यांच्याकडील ती जबाबदारी तातडीने काढून घेतली आहे.
औरंगाबादमध्येही कारवाई
औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी हे लक्षात येताच कारवाई केली. संबंधित अधिकाऱ्याकडून जबाबदारी काढून घेण्यात आली, तर काही कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. कारवाईची माहिती घेण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठातील राजशिष्टाचार अधिकारी प्रशांत नाईक यांच्यामार्फत धोंगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मुंबई हायकोर्टाची परवानगी घेऊन सोमवारी माहिती देऊ, असे सांगतले. दरम्यान, न्यायाधीश पुत्रास अशी सुविधा देण्यात आलेली नसून राजशिष्टाचाराचेच पालन केले आहे, असे राजस्थान हायकोर्टातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
चूक झाली कबूल, पत्र न वाचताच स्वाक्षरी केली
^ही पत्राची चूक झाली.मी ती कबूल करतो. खरे तर हा राजशिष्टाचाराचा प्रभार माझ्याकडे नाही. ज्यांच्याकडे हा प्रभार आहे ते नसल्याने मी स्वाक्षरी केली. पत्राच्या पहिल्या परिच्छेदात संबंधित न्यायमूर्तींच्या मुलाचे नाव होते. न्यायमूर्तींसाठीचेच पत्र क्लर्कने ‘काॅपीपेस्ट’ केले. दुसरा परिच्छेद आहे तसाच ठेवला. या परिच्छेदात न्यायमूर्तींना ज्या सुविधा आम्ही द्यायला सांगतो त्या लिहिल्या होत्या. मी हे पत्र बारकाईने न वाचताच स्वाक्षरी केली व पाठवून दिले. ही चूक लक्षात येताच आम्ही शुद्धिपत्रक काढले आणि राजस्थान हायकोर्टाला कळवले.
- एस.डी. धोंगडे, उपनिबंधक, अाैरंगाबाद, खंडपीठ
बातम्या आणखी आहेत...