आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गणपतीत चार दिवस मध्यरात्री बारापर्यंत ‘वाजवा रे वाजवा’!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गणेशोत्सवादरम्यान दीड दिवस, पाच दिवस, गौरी विसर्जन आणि अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जनाच्या चार दिवसांसाठी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिक्षेपक लावण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. या चार दिवसांत सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय साेमवारी जारी करण्यात आला. त्यानुसार गणेशोत्सवातील या चार दिवसांसह वर्षभरातील एकूण पंधरा दिवसांसाठी ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.

ध्वनिप्रदूषणाबाबत ठाण्याच्या महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णयादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शिवजयंती, ईद -ए-मिलाद, डॉ. आंबेडकर जयंती, एक मे महाराष्ट्र दिन, लक्ष्मीपूजन, नाताळ, ३१ डिसेंबर आणि नवरात्रोत्सवातील आठवा आणि नववा दिवस यासह गणेश विसर्जनाचे चार दिवस असे एकूण तेरा दिवस ध्वनिप्रदुषणाचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. याशिवाय उर्वरित दोन दिवसांसाठी राज्य सरकारच्या परवानगीने महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते, असे पर्यावरण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र शांतता क्षेत्रांसाठी हा नियम लागू असणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे दीड दिवसाच्या गणेश विसर्जनाच्या दिवशी याबाबतचा गोंधळ टाळण्यासाठी सोमवारी गणेश चतुर्थीनिमित्त सरकारी कार्यालये बंद असतानाही हा निर्णय जारी केला.
पुणे | पुण्यात गणेशाेत्सवाचा जल्लाेष काही अाैरच असताे. साेमवारी लाडक्या बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी अाबालवृद्ध रस्त्यावर उतरले हाेते. ढाेल-ताशांचा गजर गणपती बाप्पा माेरयाच्या घाेषणांनी उत्साह टिपेला पाेहाेचला हाेता. पुढील दहा दिवस पुण्यात हेच चित्र दिसेल.

काेर्टाच्या नाराजीनंतर सरकारला जाग
धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, सणांच्या दरम्यान होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि अनधिकृत मंडप या मुद्द्यावर ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते महेश बेडेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांनी या मुद्द्यावर उपाययोजना करण्यात राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती. ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा फक्त एखाद्या धर्माशी निगडित नसून सर्व धर्मांचा यात समावेश होतो, असेही न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या सभा आणि जाहीर कार्यक्रमातही ध्वनिप्रदूषण नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असतानाही राज्य सरकार मात्र याकडे वारंवार दुर्लक्ष करत असल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली हाेती. त्यानंतर सरकारने उत्सवाच्या ताेंडावर याबाबतचा निर्णय जारी केला.
बातम्या आणखी आहेत...