आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आगामी निवडणुकीत मतदानाची पावती मिळण्याची शक्यता, व्हीव्हीपॅट खरदेसीठी सरकार देणार पैसा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’च्या (व्हीव्हीपॅट) म्हणजे ‘खात्रीदर्शक मतदान पावती यंत्र’ खरेदीसाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य निवडणूक आयोगाला प्राधान्याने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
 
मतदान पावती यंत्रांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार- मुख्यमंत्री
येथील सह्याद्री अतिथिगृहात लोकशाही सुदृढीकरणासाठी निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक मुक्त, निर्भय व पारर्दशक करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत झालेल्या बैठकीच्या वेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्ही. गिरिराज, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्थित होते.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून त्या यशस्वीरीत्या पार पाडल्याबद्दल आयोगाचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहारिया यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने मोठ्या प्रमाणात निवडणूक सुधारणा अंमलात आणून निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक केली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा लौकिक आहे. त्यात निवडणूक आयोगांचे स्वतंत्र अस्तित्व हा फार महत्वाचा घटक ठरला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचेही स्वतंत्र स्थान अबाधित राखण्यात शासन कुठेही कसर ठेवणार नाही. त्याचबरोबर 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठीदेखील शासन आयोगाला पूर्णपणे सहकार्य करेल.
         
आयोगाच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांबाबत माहिती देऊन सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा आयोगाचा मानस आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. इतरही कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावांतील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. काही ठिकाणी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांअभावी निवडणुका होऊ शकत नाहीत; तसेच आरक्षित जागेवर विजयी झालेल्या उमेदवारांना सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीच्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने भावी वाटचाल करताना मतदार याद्या अधिक बिनचूक करणे, मतदार जागृती आणि मतदार शिक्षण ही प्रक्रिया निरंतर सुरु ठेवणे, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी सर्व घटकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचेही सहारिया यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...