आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Wait For Cheap Electricity, Rane Committee Recomandation Kept Aside

स्वस्त विजेसाठी आणखी प्रतीक्षा!,राणेंच्या शिफारशीनंतरही निर्णय रखडला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील जनतेवर टाकण्यात आलेल्या वाढत्या वीजदराचा बोजा करण्यासाठी राज्य शासनाने अनुकूलता दर्शविली असली तरी हा निर्णय होण्यासाठी वीज ग्राहकांना अजून काही दिवस तरी वाट पाहावी लागण्याची चिन्हे आहेत. सोमवारी होणा-या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निम्म्या दरात वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्यापाठोपाठ आता महाराष्‍ट्रातील सत्ताधारी कॉँग्रेस- राष्‍ट्रवादीच्या नेत्यांनीही राज्यातील जनतेवर लादेली वीज दरवाढ कमी करण्यासाठी आपल्याच सरकारविरोधान आंदोलने सुरू केली आहेत. दरम्यान, याच दरवाढीचा फेरविचार करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या नारायण राणे समितीने काही दिवसांपूर्वीच आपला अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला असून, त्यात दर कपातीची शिफारस करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या शिफारशींना हिरवा कंदिल दाखविण्याचे संकेत दिले आहेत. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने राज्य सरकारने आता लोकहिताचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे, त्यामुळे वीज दरकपातीचाही निर्णय तत्काळ होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र गेल्या दोन आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतीत निर्णय झाला नाही, तसा सोमवारच्या बैठकीसाठी ठरविलेल्या विषय पत्रिकेतही हा विषय नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.


ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकामावर निर्बंध !
पिंपरी चिंचवड, ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे आणि मुुंबई क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अजेंड्यावर नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधकामावर निर्बंधासाठी नियमावली, सहवीज प्रकल्पाचा उपकर माफ व होमगार्ड कायद्यात सुधारणासह आणखी चार प्रस्ताव मात्र अजेंड्यावर आहेत.


राज्यातील वीजदरांवर श्वेतपत्रिका काढा - मिलिंद देवरा
कलंकित लोकप्रतिनिधींना अभय देणारा वटहुकूम व बहुचर्चित आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत आपल्याच सरकारला घरचा आहेर देणारे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री मिलिंद देवरा यांनी रविवारी पुन्हा एकदा बॉम्बगोळा टाकत राज्यातील वीजदरांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता सरकारला तातडीने या विषयावर निर्णय घ्यावा लागेल.


विजेच्या प्रश्नावर देवरा म्हणाले, राज्यात सध्या असलेल्या वीजदरांबाबत श्वेतपत्रिका काढून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यामुळे वीजदरांवर कशी सबसिडी मिळते याबाबत माहिती होईल. एकाकडून दुस-याला पैसे देणे हा खरा सबसिडीचा अर्थ होतो. जर श्वेतपत्रिका काढली तर ही यंत्रणा कशा प्रकारे काम करते याचा नेमका उलगडा होईल.


सरकारची भूमिका काय?
यापूर्वीही मिलिंद देवरा यांनी कलंकित लोकप्रतिनिधींना अभय देणारा वटहुकूम व आदर्शबाबत घेतलेल्या भूमिकेची राहुल गांधी यांनीही गांभीर्याने दखल घेऊन हे दोन्ही निर्णय मागे घेण्यास केंद्र व राज्य सरकारला भाग पाडले होते. त्यामुळे आता वीजप्रश्नी सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


चर्चेनंतर निर्णय घेऊ
राज्यात सध्या असलेल्या वीजदरांबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. समितीने 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वीजदर कमी करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, कॅबिनेटमध्ये यावर अजून चर्चा झाली नाही. सर्वांचे मत लक्षात घेतल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल.
पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री.