आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Waqaf Board Land Lease Through Betting Eknath Khadse

वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे लीज आता लिलावाद्वारे, एकनाथ खडसेंची घाेषणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वक्फ बोर्डाची लीजवर देण्यात येणारी जमीन मुदत संपल्यानंतर मात्र पुन्हा वक्फ बोर्डाकडे दिली जात नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न कमी होत आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी आता या जमिनींचे लीज लिलावाद्वारे ठरवण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना ही माहिती दिली. मुस्लिम समुदायाच्या विकासासाठी राज्य सरकार अनेक योजना आखणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वक्फ बोर्डाच्या पदाधिका-यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन त्यांना समस्यांची माहिती दिली. या बैठकीबाबत खडसे म्हणाले, राज्याच्या नागरी क्षेत्रात वक्फ बोर्डाची जवळजवळ १ लाख एकर जमीन आहे. ही जमीन काही उद्योगसमूह आणि शैक्षणिक संस्थांना लीजवर देण्यात आलेली आहे. लीज संपल्यानंतरही जमीन वक्फ बोर्डाला परत मिळत नाही आणि दरही वाढवून मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी आता जमिनीचे लीज रेडीरेकनरच्या दराने लिलावाद्वारे देण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून कायदा बदलण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

स्किल डेव्हलपमेंटही करणार
मुस्लिम समुदायातील तरुणांचे स्किल डेव्हलप करण्यावरही आमचा भर असणार आहे. प्रत्येक जिजल्ह्याला एक अल्पसंख्याक पॉलिटेक्निक कॉलेज देण्याचा विचार असून प्रत्येक तालुक्यात ४० विद्यार्थी मिळाल्यास ११-१२ चे वर्गही सुरू करण्यात येतील. तसेच शहरी विभागात जे मुस्लिम तरुण ज्या क्षेत्रात वाकबगार आहेत त्यांच्यासाठीही योजना आणणार आहोत.
म्हणजेच कोणी एसी रिपेअर करीत असेल, कोणी इलेक्ट्रिशियन, प्लंबरचे काम करीत असेल अशा सगळ्यांची एकाच ठिकाणी नोंदणी करण्याची योजना आहे. या केंद्रावर कोणीही फोन करून त्यांना ज्या तंत्रज्ञाची आवश्यकता आहे त्याची मागणी करू शकतात. यामुळे या तरुणांना काम मिळेल आणि लोकांचेही काम होईल, असे खडसेंनी स्पष्ट केले.

वक्फ बोर्ड सक्षम करणार
रेडीरेकनरमुळे वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न वाढेल. हे उत्पन्न फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवून त्याच्या व्याजातून मुस्लिम समुदायाच्या अनेक योजना राबवता येतील. या योजनेमुळे वक्फ बोर्डाला चांगला पैसा मिळणार असल्याने त्यांना कोणाकडेही हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. यासोबतच दुर्मिळ आणि जुन्या ऐतिहासिक मोगलकालीन उर्दू साहित्याचे जतन करून ते कमी किमतीत जनतेपर्यंत पोहोचवण्याबाबतही आम्ही विचार करत आहोत, असे खडसे म्हणाले.

मराठी अनिवार्य करणार
राज्यात शिक्षण घेणा-या प्रत्येकाला मराठी विषय अनिवार्य करणार असल्याचेही एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. राज्यात मोठ्या संख्येने अमराठी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात शिक्षण घेत असल्याने या प्रत्येकाचा मराठीशी संपर्क आला पाहिजे आणि त्यांना मराठी भाषा आलीच पाहिजे, असा आमचा ध्यास आहे. त्यामुळे राज्यात शिकणा-या प्रत्येकाला मराठी भाषा येणे अनिवार्य करणार आहोत. मराठी शाळांमध्ये उर्दू ऐच्छिक विषय म्हणून सुरू करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.