मुंबई - दुष्काळाने गावोगावच्या विहिरी, तलाव आटले असून यामुळे ग्रामीण भागातील जनता हवालदिल आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील लोकवर्गणीची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. टँकरची संख्या वाढवणे, चारा डेपोचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देणे, या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळेल, असे समजते.
मदत व पुनर्वसन, कृषी, पाणीपुरवठा या विभागांना आपापले अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच दिले होते. त्यानुसार या विभागाने दिलेल्या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी करावी लागणार्या तयारीचा आढावाही घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.