आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Western Ghat News In Marathi, Eco Sensitive Zone, Union Environment

इको सेन्सिटिव्ह झोनचे पश्चिम घाटाला ‘कवच’,पर्यावरण मंत्रालयाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील हजारो गावांचा समावेश इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी घेतला. यात महाराष्ट्रातील 17 हजार 340 चौरस कि.मीसह देशभरातील 56 हजार 825 चौरस कि.मी.चा भाग संरक्षित करण्यात आला आहे.


गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या 6 राज्यांतील काही भागाचा यात समावेश आहे. माधव गाडगीळ व कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल याआधारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही अहवालांस राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला होता. शेवटी केंद्राने या दोन्ही अहवालांचा आधार घेऊन पर्यावरणाला बाधा आणणा-या प्रकल्पांना चाप लावला आहे.


लोकाभिमुख निर्णय व्हायला हवा होता : गाडगीळ
मी याबाबत पूर्ण समाधानी नाही. लोकांना विकास हवा की विनाश हे ग्रामसभेने ठराव करून सरकारला कळवायला हवे होते. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमली. तसेच माझ्या अहवालातील मुख्य भाग वगळून तो वेबसाइटवर टाकण्यात आला. पण, त्यामुळे निष्पन्न काहीच झाले नाही. कोकणातील राजापूरमधील माडबन परिसरातील अणुऊर्जा प्रकल्प तसेच दोडा मार्गातील महत्त्वाच्या गावांचा समावेश न झाल्यामुळे मला धक्का बसला आहे. सरकार लोकांना विचारत नसेल तर लोकांनीच आता मतदान पेटीतून त्यांना धडा शिकवायला हवा, अशी रोखठोक प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.


इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे काय?
दुर्मिळ प्राणी, पक्षी, झाडे, वनऔषधी व जंगल अशी जैवविविधता असलेले क्षेत्र म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोन. पर्यावरणाचा समतोल टिकवण्यासाठी त्याचे जतन आवश्यक असते. त्यासाठी काही नियम ठरवले जातात. महाराष्ट्रातील पाचगणी, माथेरान आणि महाबळेश्वर या थंड हवेच्या ठिकाणांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये यापुर्वीच समावेश करण्यात आला आहे.


काय करावे लागेल?
०गावाचा शास्त्रशुद्ध नियोजन आराखडा
०गावात मल:निस्सारणाचा, घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध योजना
०शेती, दूभती जनावरे यांचे व्यवस्थापन
०मनुष्य आणि प्राणी यांचा संघर्ष टाळण्यासाठी आराखडा
०पर्यटन क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन तयार करून पर्यावरण मंत्रालयाची मंजूरी घ्यावी लागेल
०वन विभागाला वृक्ष कटाई व संवर्धन यांची योजना तयार करावी लागेल.