आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • What Action Have You Taken On Illegal Schools, Bombay High Court Asks Maharashtra

अनधिकृत शाळा प्रकरण : दोषींवर कारवाई कधी? न्यायालयाची शासनाकडे विचारणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील अनधिकृत शाळांना परवानगी देणार्‍या शिक्षणाधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे शनिवारी केली. याप्रकरणी 21 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि एम. एस. संखलेचा यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. या वेळी सरकारतर्फे बाजू मांडताना वकील एन. पी. देशपांडे यांनी सांगितले की, या कामासाठी राज्य सरकार लवकरच एका अधिकार्‍याची नेमणूक करणार आहे. सर्व शिक्षा अभियान हे सर्व शाळांत प्रभावीपणे सुरू नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील शाळांना परवानगी देताना काही अधिकारी दोषी आढळले आहेत. या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल. मात्र, या कामासाठी वेळ लागेल अशी विनंती त्यांनी न्यायालयात केली. यावर राज्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांना बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल 21 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले. 21 ऑगस्ट रोजी विभागीय शिक्षण मंडळाने शपथपत्र दाखल केले होते. यात एकूण 189 माध्यमिक शाळा या अनधिकृत असल्याचे सांगण्यात आले होते. यात मुंबईतील 27, ठाणे-33 आणि कोल्हापूर येथील 43 शाळांचा समावेश होता. तसेच अशाच शाळा या रायगड, नाशिक, जळगाव, पुणे, सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत आढळून आल्या होत्या, तर विभागीय शिक्षण मंडळाने दिलेल्या दुसर्‍या एका शपथपत्रात राज्यातील 243 प्राथमिक शाळा या अनधिकृत असल्याचे म्हटले होते. यात मुंबईतील 128, पुण्यातील 22, कोल्हापूर 94 आणि नाशिक येथील 12 शाळांचा समावेश होता. त्यामुळे आता सरकारच्या भूमिकेकडे सर्व अधिकार्‍यांचे लक्ष आहे.

अनधिकृत शाळांत मुलांना पाठवू नका
अनधिकृत शाळांचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन अशा शाळांत पालकांनी मुलांचे नाव न नोंदवण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच या शाळांवर कारवाईचे निर्देशही दिले होते.
एक लाखापर्यंत दंड
परवानगी नसलेल्या शाळांवर एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा शाळा सुरू राहिल्यास त्यांना दरदिवशी 10 हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल.