आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाॅक्टरांचा संप राेखण्यास उपाययाेजना काय? हायकाेर्टाची विचारणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अापल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरणा-या संपक-यांना उच्च न्यायालयाने साेमवारी चांगलेच फटकारले. तसेच राज्यात वारंवार हाेणारे डाॅक्टरांचे संप व त्यामुळे रुग्णांच्या जिवाशी हाेणारा खेळ राेखण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययाेजना केली, असा खडा सवाल करत त्याबाबत शपत्रपत्र देण्याचे निर्देश दिले.

निवासी डाॅक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने नुकतीच राज्यव्यापी संपाची हाक दिली हाेती. त्यात राज्यभरातील सुमारे ४००० हजार डॉक्टर सहभागी झाले हाेते. गुरुवार व शुक्रवार या दाेन दिवशी झालेल्या संपामुळे राज्यातील असंख्य रुग्णांचे हाल झाले. मुंबईतील एका सहा महिन्याच्या चिमुकलीला उपचाराअभावी प्राण गमवावे लागले, असा अाराेप तिच्या कुटुंबीयांनी केला.
रुग्णांच्या अायुष्याशी खेळणा-या संपकरी डाॅक्टरांवर ‘मेस्मा’नुसार कारवाई करण्यात यावी, या अाशयाची जनहित याचिका मुंबईतील विधिज्ञ दत्ता माने यांनी दाखल केली होती. त्यावर साेमवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

दरम्यान, शुक्रवारी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी डाॅक्टरांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीपासून त्यांनी संप मागे घेतला व अाता पूर्ववत कामही सुरू झाले अाहे. त्यामुळे ही जनहित याचिकाच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, ती अमान्य केली.

अाठवड्याची मुदत
‘डॉक्टर ऊठसूट संप करतात. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. हे सततचे संप थांबवण्यासाठी सरकारने काही कायमस्वरूपी उपाययाेजना केली अाहे का? मागील वेळीही डाॅक्टरांनी संप केला तेव्हा ठाेस उपाययाेजना करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली हाेती, त्याबाबत काय कारवाई केली? याचे उत्तर येत्या आठवड्यात शपथपत्रासह दाखल करावे,’ असे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘पुण्यातील अांदाेलक वकिलांनी माफी मागावी’
पुण्यात हायकाेर्टाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी १५ िदवस कामबंद अांदाेलन करणा-या वकिलांनी माफी मागावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. मनोज ओसवाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीचे वकिलांनी उल्लंघन केले आहे. यापुढे संप हाेणार नसल्याचे पुणे बार कौन्सिलने शपथपत्र द्यावे तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा बारनेही भविष्यात संप न होण्यासाठी उपाय याेजावेत,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

‘टॅक्सी, ऑटो युनियनने शपत्रपत्रातून म्हणणे मांडावे’
न्यायालयाने निर्देश देऊनही संप पुकारणा-या टॅक्सी व ऑटो युनियनने तीन आठवड्यांत अापले म्हणणे शपथपत्राद्वारे दाखल करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. संपाविराेधात मुंबई ग्राहक पंचायत मंचाने याचिका दाखल केली आहे. ऑटो व रिक्षा संघटनांनी भविष्यात संप करू नये, असे निर्देश २०१३ मध्ये न्यायालयाने दिले होते. तरीही संघटनांनी संप करून न्यायालयाचा अवमान केला अाहे.