कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाचा भार सामान्य जनतेवर पडणार नाही; अर्थमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई - शेतकऱ्यांना घोषित करण्यात आलेली कर्जमाफी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकार विविध मार्गांनी पैसे उभे करणार असून याचा भार सामान्य जनतेवर पडणार नाही, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना स्पष्ट केले.   

 

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी घोषित केल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २५ ते ३० हजार कोटींचा भार पडणार असून सातव्या वेतन आयोगामुळेही तिजोरीवर २१ ते २३ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. राज्याच्या उत्पन्नातील ४८ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते. शेतकरी कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे ४५-५५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी असली तरी हा भार तिजोरीला झेपणार नसल्याने अर्थ विभागाची झोप उडाली आहे. विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इतका पैसा उभारायचा झाल्यास विकास कामांच्या निधीला २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कात्री लावावी लागणार असून काही योजना पुढे ढकलण्याचा विचार सुरू आहे.

राज्याला विक्रीकरातून ९० हजार कोटी रुपये मिळतात, तसेच केंद्राकडून काही योजनांना भरीव मदत मिळते त्यावर सरकारच्या योजना सुरू आहेत. मात्र, कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर तिजोरीत पडणारा खड्डा भरून काढण्याचे नियोजन करण्यासाठी अर्थ विभागातील अधिकारी रात्रीचा दिवस करत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. वाढीव भार जनतेच्याच खिशातून जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, अर्थमंत्री सुधीर  मुनगंटीवार यांनी मात्र जनतेच्या खिशात हात घालणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

 

पेट्रोलमधून निधी गोळा करण्याचा विचार  
पेट्रोलचे दरात मोठी वाढ करणे शक्य नाही. मात्र दर कमी झाल्यावर ग्राहकांचा जो फायदा होतो त्यातील काही फायदा आम्ही घेऊ. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ज्यादा कर लावून पेट्रोल महाग करणार आहोत. तेलाचे दर कमी झाल्याने ग्राहकांना दोन रुपये फायदा होणार असेल तर त्यातील एक रुपया आम्ही घेऊ, अशा पद्धतीने काही रक्कम गोळा करण्याचा आमचा विचार आहे. वस्तूंवरही आता कर लावणे जीएसटीमुळे शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.