आरक्षणात ‘मुस्लिम’ शब्दच वगळणार;न्यायालयात बचावासाठी सरकारची पळवाट

मुंबई - धर्माच्या आधारावर आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे लक्षात येताच राज्य सरकार आपल्या निर्णयातून ‘मुस्लिम’ शब्द वगळणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात रद्द होऊ नये म्हणून ही पळवाट काढण्यात येत आहे. विशेष मागास प्रवर्ग (ए) अशा नव्या नावाने मुस्लिमांना आरक्षण लागू केले जाईल. त्यामुळे न्यायालयात बचाव करणे सोपे जाईल, असा सरकारचा तर्क आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत आरक्षणाच्या निर्णयाचे इतिवृत्त कायम करण्यात येणार असून, निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊन आरक्षणाचा आदेशही काढता येणार आहे.

मंत्रिमंडळाने 25 जुलै रोजी मराठा समाजाला 16, तर मुस्लिमांमधील 50 जातींना 5 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. मराठ्यांना शैक्षणिक व सामाजिक मागास श्रेणी (ईएसबीसी) व मुस्लिमांना विशेष मागास प्रवर्ग (मुस्लिम) असे दोन वर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात आले. आंध्रात तत्कालीन वायएसआर रेड्डी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण दिले होते. धर्माच्या आधारावर असल्याने न्यायालयाने ते रद्द केले होते. राज्यात असे झाल्यास नाचक्की होईल हे लक्षात घेऊन शासन निर्णयातून मुस्लिम शब्दच वगळण्याचा सरकारचा डाव आहे.

कायदेपंडितांशी सल्ला-मसलत सुरू
मराठा-मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकावा म्हणून राज्य सरकारने नवी दिल्लीतील कायदेपंडितांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पी.पी. राव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सरकार चर्चा करीत आहे. सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाचा मसुदा अभ्यासासाठी दिल्लीतील दोन वकील आणि राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्याकडे अभ्यासासाठी पाठवणार आहे.

मागास मुस्लिमांमध्ये रोष
सर्व मुस्लिम जातींना आरक्षण लागू केल्याने यापूर्वीच अनूसूचित जाती वा इतर मागासांत सामील मुस्लिमांत रोष आहे. सफाई काम करणारे मेहतर अनूसूचित जातीत असले किंवा मुस्लिमांच्या किमान 30 जाती ओबीसीत असल्या तरी या प्रवर्गातील मुस्लिमेतरांशी आम्ही स्पर्धा करू शकत नाही. यामुळे खर्‍या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. याउलट खान, काझी, सय्यद या उच्च जातींना हक्काचे 5 टक्के आरक्षण दिले गेले, अशी नाराजी मागासांत आहे.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)