निवडणूक कायद्यात तीन महिन्यांत सुधारणा :अश्विनी कुमार

मुंबई- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवता येऊ नये, यासह निवडणूक कायद्यात आणखीही काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागवली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. न्यायविषयक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी अश्विनी कुमार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बैठक झाली. या वेळी राज्याची प्रगती, महिलांवरील बलात्कार, केंद्राच्या निधीचा विनियोग तसेच केंद्र सरकारचे सहकार्य, अशा विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. मागील वर्षी राज्यात 40 लाख खटले प्रलंबित होते, तर या वर्षात 29 लाख खटले प्रलंबित आहेत. एका वर्षात 11 लाख खटले वर्षात निकाली निघाले असल्याचे सांगून त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

महाराष्ट्राला मिळतील 180 न्यायाधीश
केंद्र सरकारने 1800 न्यायाधीशांच्या पदांना मान्यता दिली असून त्यापैकी महाराष्ट्राला 180 न्यायाधीश व अधिकारी मिळतील. त्यामुळे प्रलंबित खटले त्वरित निकाली काढण्यात येतील, असा दावाही त्यांनी केला. महिला अत्याचारसंबंधी खटले हे फास्ट ट्रॅक न्यायालयामार्फत चालवण्यात यावेत. अशा खटल्यांसाठी महिला न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाईल. त्याचबरोबर नागरी खटले, लहान मुले आणि विवाहसंबंधीच्या प्रकरणांचाही द्रूतगती न्यायालयांमार्फत निपटारा केला जावा, असेही अश्विनी कुमार यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील लोकांची धावपळ होऊ नये म्हणून ग्राम न्यायालयाची संकल्पना राबवण्यात आली आहे. ही न्यायालये आदिवासी भागातही असावीत, अशी सूचना कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.