आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Without Heritage Permission Mantralay Make Over, State Government Broken Laws

हेरिटेजच्या परवानगीविना मंत्रालयाचा मेकओव्हर,राज्य सरकारनेच केला नियमांची पायमल्ली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याचे पॉवर सेंटर असलेल्या मंत्रालयाला हेरिटजचा दर्जा असूनही इमारतीचे मेकओव्हर करताना हेरिटेज समितीची परवानगीच घेतली नसल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला एक न्याय आणि सरकारला एक न्याय याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडून याबाबतची माहिती मागवली होती.
दीड वर्षांपूर्वी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर इमारतीच्या मेकओव्हरचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामामुळे मंत्रालयाचे स्वरूप अंतर्बाह्य बदलण्यात येत आहे. या कामांतर्गत मंत्रालयाचा मूळ ढाचा बराचसा बदलून पूर्वी इमारतीच्या आत असलेल्या लॉबीज आता बाहेरच्या बाजूने बांधण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर इमारतींना सरकते जिने लावण्यात आले असून इमारतीच्या अंतर्गत भागातही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीच्या दश्रनी भागात असलेल्या पोर्चच्या वरून एक जिना बांधण्यात येत आहे. मात्र 31 जुलै 2012 ला हेरिटेज कॉन्झर्वेशन कमिटीने जाहीर केलेल्या हेरिटेज वास्तूंच्या यादीत मंत्रालयाच्या इमारतीचा समावेश असून या इमारतीला ग्रेड 2 बी हा दर्जा देण्यात आला आहे. मेकओव्हर करण्यासाठी अजूनही सरकारच्या वतीने हेरिटेज समितीची परवानगी घेतलेली नाही.
सर्वसामान्यांना एक न्याय आणि सरकारला दुसरा असे का? याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असल्याचेही गलगली म्हणाले.
अनेक इमारती रखडल्या
एका पालिका अधिकार्‍यानुसार, अशी परवानगी अजूनपर्यंत आमच्या विभागाने दिलेली नाही. त्यामुळे ना हरकत दाखला न मिळवताच इमारतीचा मेकओव्हर केला जात आहे. हेरिटेज समितीची परवानगी न मिळाल्याने अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे लाखो मुंबईकरांना जीव मुठीत घेऊन धोकादायक इमारतीत राहावे लागत आहे. मात्र, सरकार बेधडक याबाबतच्या सर्व नियमांची पायमल्ली कशी करू शकते, असा सवाल गलगली यांनी विचारला आहे.