आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चित्रा वाघ, तृप्ती देसाईंसह अनेक महिला उद्या शनीच्या चौथा-यावर जाणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आम्ही लिग भेदभावाच्या विरोधात असून, सर्व धार्मिक स्थळी पुरुषांबरोबर महिलांनाही प्रवेश मिळेल असे आज राज्य सरकारने कोर्टात सांगितले. - Divya Marathi
आम्ही लिग भेदभावाच्या विरोधात असून, सर्व धार्मिक स्थळी पुरुषांबरोबर महिलांनाही प्रवेश मिळेल असे आज राज्य सरकारने कोर्टात सांगितले.
मुंबई- राज्य सरकार संपूर्णपणे लिंग भेदभावाच्या विरोधात आहे. राज्यात महाराष्ट्र हिंदू पूजा कायद्यातील तरतुदींची कठोरपणे अंमलबजावणी करणार असून त्याबाबत आणखी गरज भासल्यास लवकरच कायदा बनवू अशी ग्वाही आज राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले की, नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे कोणत्याही सरकारची जबाबदारी आहे. यात स्त्री, पुरुष असा भेदभाव होऊ शकत नाही. धार्मिक स्थळी व मंदिरात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना प्रवेश मिळायला हवा. यासाठी राज्य सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, असे हायकोर्टाने निर्देश दिले. दरम्यान, सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर आणि हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ आणि महिला संघटनेच्या तृप्ती देसाई उद्या अनेक महिलांसह शनिच्या चौथा-यावर जाऊन दर्शन घेणार आहेत.
कोणताही कायदा महिलांना धार्मिक स्थळी प्रवेश करण्यावर प्रतिबंध घालत नाही. पुरुषांना जर धार्मिक स्थळी प्रवेश दिला जात असेल तर महिलांनाही परवानगी द्यायलाच हवी. कोणतेही मंदिर प्रशासन अथवा व्यक्ती महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर निर्बंध घालत असेल तर महाराष्ट्र राज्याच्या कायद्यानुसार सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते असे सांगत मुंबई हायकोर्टाने दोन दिवसापूर्वी राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच दोन दिवसात याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात आपली बाजू मांडली. तसेच राज्य सरकार लिंग भेदभावाच्या विरोधात असल्याचे सांगत गरज भासल्यास नविन कायदा आणणार असल्याचे सांगितले.
शनिशिंगणापूर मंदिरातील महिला प्रवेशबंदीला सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि ज्येष्ठ वकील नीलिमा वर्तक यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश डी. एच. वाघेला आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
याचिकेत महिलांना केवळ मंदिरातच नव्हे, तर शनीच्या गाभाऱ्यातही प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. शनिशिंगणापुरातील महिलांना असलेली मंदिर प्रवेशबंदी मनमानी, बेकायदेशीर आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.