जळगावमध्‍ये 13 वॉर्डांची स्वच्छता ठेकेदाराच्या हाती

जळगाव - शहरातील 13 वॉर्डातील सफाईसाठी मक्तेदाराची नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने हिरवी झेंडी दिली आहे. शहरातील इतर वॉर्डांची साफसफाई पालिका कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. प्रत्येक वॉर्डासाठी 3 लाख 40 हजार रुपयांप्रमाणे 13 वॉर्डांसाठी दरमहा 44 लाख 20 हजार रुपये खर्च येणार आहे.

शहरातील वॉर्ड क्रमांक 5,11,16,17,18,19,25,26,27,28,29, 36 व 37 अशा 13 वॉर्डात मक्तेदारामार्फत सफाईचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी सुरुवातीला काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. तिसर्‍यांदा फेर निविदा मागविल्यावर एकूण 26 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये भीमज्योत महिला बचतगटाची सर्वात कमी दराची निविदा 3 लाख 50 हजार होती. सर्वच वॉर्डातील लोकसंख्येचा निकष सारखाच असल्याने इतर मक्तेदारही या किमतीत काम करण्यास तयार आहेत काय? यासंदर्भात तडजोडीसाठी बैठक घेण्यात आल्यावर काही मक्तेदारांनी 3 लाख 40 हजार रुपयांत काम करून देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार शहरातील 13 वॉर्डात मक्तेदाराच्या यंत्रणेकडून तर उर्वरित वॉर्डांमध्ये पालिकेच्या यंत्रणेकडून काम करण्याचा निर्णय घेतला.

पातळ तुरटी वापरा
सुनील माळी यांनी जलशुद्धीकरणासाठी तुरटीपेक्षा पातळ स्वरुपात असलेल्या तुरटीचा वापर केल्यास वर्षाकाठी 4 ते 5 लाखांची बचत होणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मेलेले प्राणी उचलून नेणार्‍यांना दरमहा सहा ऐवजी 10 हजार रुपये मानधन देण्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच त्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाने प्रक्रिया करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

घरपट्टी नसली तरी नळ कनेक्शन द्या
नळ कनेक्शन देण्यासाठी नागरिकांची फिरवा फिरव केली जाते. कधी घराचे कंप्लिशन नाही, हे कागदपत्रे नाही, अशी कारणे पुढे केली जातात. दुसरीकडे पाणीपुरवठय़ातील कर्मचार्‍यांकडून पैसे घेऊन परस्पर अनधिकृत कनेक्शन दिले जातात, यासाठी साखळीच कार्यरत आहे. त्यामुळे पालिकेला जोडणी फी आणि पाणीपट्टीही मिळत नाही. नागरिकांना एका पत्रावर किमान तीन दिवसांत नळ कनेक्शन मिळाले पाहिजे. यासंदर्भात आदेश काढून अंमलबजावणी करा. अंमलबजावणी न करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशा सूचना सभापती लढ्ढा यांनी दिल्या. यावर उपायुक्त अविनाश गांगोळे यांनी घरपट्टी लागलेली नसली तरी नळ कनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या.

रमेश जैन यांनी वेधले स्वच्छतेकडे लक्ष
संपूर्ण शहरात कचरा पडून आहे. पावसाळ्यात तो कुजून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. प्रशासनाने आरोग्य विभागासह इतर विभागांची यंत्रणा एकत्र करून 15 दिवसांची विशेष स्वच्छता मोहीम राबवा. शहरातून एलबीटीचे 200 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते, असे असताना प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. घरपट्टी वसुलीही 58 टक्केच झाली आहे. ऑगस्टमध्ये एस्कॉर्ट बंद होण्याची चिन्हे आहेत. ज्या टक्केवारीत वसुली होईल त्या तुलनेत पगार अधिकारी, कर्मचारी घेतील काय? कर वसुलीची हिच स्थिती राहिल्यास कर्मचार्‍यांचे पगार करणेही कठीण होऊन पालिकेचा गाडा चालविणे अवघड होणार आहे. सभापतींनी मोहिम राबविण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या.