आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाता १४ मार्केटचा ई-टेंडरिंग लिलाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - मुदत संपलेल्या १४ व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावाला भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला अाहे. त्यामुळे अाता १४ मार्केटमधील गाळ्यांचा स्पर्धात्मक पद्धतीने ई-टेंडरिंगद्वारे लिलाव करण्याचा निर्णय बुधवारी विशेष महासभेत बहुमताने घेण्यात अाला. यात ठराव क्रमांक १३५ मध्ये नमूद बेसिक किंमत निश्चित करण्यात अाली अाहे. त्यावर येणाऱ्या जादाच्या बाेलीवर निर्णय घेताना सध्याच्या गाळेधारकाला प्राधान्य दिले जाणार अाहे. त्यामुळे विद्यमान गाळेधारक विस्थापित हाेणार नाहीत, याचीही काळजी घेण्यात अाली अाहे.
गेल्या दीड वर्षापासून १८ मार्केटमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा विषय प्रलंबित हाेता. राज्य शासनाने ठराव क्रमांक १३५ वर निर्णय घेताना फुले मार्केटसह चार मार्केटचा निर्णय राखून ठेवत १४ मार्केटचा निर्णय घेण्यास पालिकेला अधिकार प्रदान केले हाेते. त्यानुसार गेल्या दाेन महिन्यांपासून महासभेचे नियाेजन सुरू हाेते. गेल्या अाठवड्यात महासभेत अायुक्त गैरहजर असल्याने भाजपने विशेष महासभेची मागणी केली हाेती. त्यानुसार बुधवारी महापाैर राखी साेनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अायुक्त संजय कापडणीस यांच्या उपस्थितीत महासभा झाली. तब्बल तीन तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतरही गाळ्यांचा निर्णय एकमताने हाेऊ शकला नाही. अायुक्त कापडणीस यांनीदेखील ठराव क्रमांक १३५ हा लिलावाचा पाया राहणार असून ई-निविदेने लिलाव करावा. १४ मार्केटबाबत काेणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

न्याय निवाड्याचा अाधार
ई-टेंडरिंग लिलाव प्रक्रियेनुसार गाळ्यांचा निर्णय हाेणार अाहे. यात बेसिक किमतीच्या वर जर गाळ्यांसाठी अतिरिक्त रकमेने मागणी असल्यास गाळ्यांचा निर्णय घेण्यापूर्वी अाता दुकानाचा ताबा असलेल्या दुकानदाराला पहिले प्राधान्य देत गाळा घेण्याची संधी दिली जाणार अाहे. त्यामुळे पालिकेच्या अार्थिक उत्पन्नातही भर पडणार अाहे. लिलावानंतर गाळ्यांचा करारनामा केला जाईल. तेव्हापासून ३० वर्षांसाठीचा हा निर्णय राहणार अाहे. यात बेसिक व्हॅल्यूपेक्षा कमी किंमत अाल्यास फेर लिलाव करण्यात येईल. यात नंतर किंमतदेखील कमी हाेण्याची शक्यता असते. पुणे महापालिका विरुद्ध जीवतराम चेतवानी यांच्या याचिकेत न्यायालयाने नाेव्हेंबर २०१२ राेजी निर्णय दिला अाहे. याच न्याय निवाड्याचा अाधार हा ठराव करताना घेण्यात अाल्याची माहिती खाविअाचे नेते नितीन लढ्ढा यांनी दिली.