आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५% प्रवेश; शाळांवर अपात्रतेची कारवाई, शहरातील १९ शाळांना आठवडाभराची मुदत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश घेण्यासंदर्भात अजूनही शाळा प्रशासन अाणि पालक गंभीर नसल्याचे दिसून येत अाहे. या कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या ७९ विद्यार्थ्यांचे पालक शाळेत जाऊन भेटलेले नाहीत. तसेच १९ शाळांच्या व्यवस्थापनाकडे पडून असलेल्या ५८ अर्जांवर काेणतीही कारवाई केलेली नाही. दरम्यान, मेपर्यंत या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द हाेण्याची प्रक्रिया हाेऊ शकणार अाहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत चालणारी प्रक्रिया पारदर्शकपणे होऊन सर्वांना प्रवेशाची संधी मिळावी, या उद्देशाने ही प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’पद्धतीने राबवली गेली अाहे. मात्र, असे करूनही पालकांचे अज्ञान अाणि शाळा व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे राज्य शासनाला अपेक्षित प्रवेश प्रक्रिया हाेत नसल्याची स्थिती अाहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शहरातील ३६ शाळांचा समावेश हाेता. त्यामध्ये ६१३ जागांसाठी ३११ अर्ज प्राप्त झाले हाेते. त्यापैकी केवळ १६० जागांवरच प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाली अाहे. मुलांच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या ७९ मुलांचे पालक शाळेत फिरकलेही नाहीत; तर पात्र ठरल्यावरही पालकांनी १४ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश इतर शाळेत करवून घेतला अाहे. दरम्यान, १९ शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ५८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडून अाहेत. मात्र, या अर्जांवर कारवाई करण्याकडे शाळा व्यवस्थापनाने काेणतीही कारवाई केलेली नाही.

नर्सरी,पहिलीसाठी २५ टक्केचा निकष

शिक्षण हक्क प्रवेश प्रक्रिया राबवताना अनेक शाळांमध्ये ‘एंट्री लेव्हल’वरून गोंधळ होत असल्याची स्थिती अाहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर २०१२-१३ साठी नर्सरीला ‘२५ टक्के’अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळांना संबंधित मुलांना पहिलीस ‘२५ टक्के’अंतर्गत प्रवेश देण्याची सूचना करण्यात अाली आहे. तसेच, या शैक्षणिक वर्षासाठीही नर्सरीकरिता या कायद्यांतर्गत प्रवेश द्यायचा आहे. म्हणजे, संबंधित शाळांना दोन एंट्री लेव्हल असणार आहेत. तसेच २५ टक्के प्रवेशाचा सर्व रिक्त कोटा भरणे बंधनकारक अाहे.

उपसंचालकांकडे अहवाल

प्रवेश प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करणाऱ्या किंवा करणाऱ्या शाळांचा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवावा लागणार अाहे. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार कारवाई करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांद्वारे शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवला जाणार अाहे.