आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी विभागाच्या याेजनांना 1 काेटी ३० लाख निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - कृषी विभागाच्या टीएसपी एटीएस योजनेंतर्गत 1 कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत दिली. सायंकाळपर्यंत चालणारी स्थायी सभा शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या तयारीच्या कारणामुळे तत्काळ आटोपल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये सुरू होती.

याविषयांवर झाली चर्चा
सभेतजिल्हा ग्रामविकास निधीच्या रकमेवरील व्याज बचत खात्यात जमा करणे उर्वरित व्याज समयबद्ध ठेव योजनेत गुंतवणुकीस मंजुरी देण्यात आली. हा निधी २० कोटी रुपये मुदत ठेवीच्या स्वरुपात असल्याची माहिती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांनी सभेत दिली. हे व्याज सेस फंडात वर्ग करता येईल का? याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, अशी सूचना सदस्य प्रकाश सोमवंशी अशोक कांडेलकर यांनी मांडली. सर्व विभागांचा पूर्तता अहवाल सभेपूर्वी दिवस आधी द्यावा, अशी सूचना प्रभाकर सोनवणे यांनी मांडली. आरोग्य उपकेंद्रांच्या कुंपण भिंतीसाठी निधीची मागणी करावी त्याबाबत प्रस्ताव द्यावा, असे या वेळी सदस्यांनी सुचविले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बियाण्यांच्या किमती १०० रुपयांनी कमी केल्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव या वेळी करण्यात आला. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामे प्रगतिपथावर असल्याची माहिती सभेत कार्यकारी अभियंता ए. डी. वाणी यांनी दिली.

यांची हाेती उपस्थिती
सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रयाग कोळी होत्या. यासह सभेला उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, शिक्षण आरोग्य सभापती सुरेश धनके, कृषी पशुसंवर्धन सभापती मीनाताई पाटील, समाजकल्याण सभापती दर्शनाताई घोडेस्वार, महिला बालकल्याण सभापती निताताई चव्हाण यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल कुटे, लेखा वित्त अधिकारी राजेंद्र साळुंखे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुसाने, स्वच्छता विभागाचे नंदकुमार वाणी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

विद्यार्थांचे नुकसान टाळा
सावदायेथील खासगी शाळेच्या २० विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता ११ वीच्या तुकडीला मान्यता नसल्याने त्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचना प्रकाशराव सोमवंशी यांनी मांडली. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला जाईल, असे माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासह जिल्हा ग्रामविकास निधीचे रकमेवरील व्याज बचत खात्यात जमा करणे उर्वरित व्याज समयबद्ध ठेव योजनेत गुंतवणुकीस मंजुरी देण्यात आली. रजा उपभोगून आलेल्या सीईओंच्या दिवसांच्या रजेसही सभेत मंजुरी देण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...